सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
आजपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘तेलुगू देसम’च्या खासदारांनी दाखल केलेला मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी स्वीकारला आहे. त्यावर शुक्रवारी चर्चा होणार आहे. भाजप सरकारसाठी ही अग्निपरीक्षाच ठरणार आहे.
अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेच्या दिवशी लोकसभेत प्रश्नोत्तरांसाठी वेळ देता येणार नाही. तसेच खासगी विधेयकेही सादर करता येणार नाहीत, असे लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे. मोदी सरकारविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव लोकसभेत पहिल्यांदाच दाखल करून घेण्यात आला आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमने दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला काँग्रेससहित सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.
संसदेच्या मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळीही वायएसआर काँग्रेसने आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. पण त्यावेळी गोंधळ-गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी तो प्रस्ताव दाखल करून घेतला नव्हता. मात्र आता पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजप सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आला आहे. मोदी सरकार सर्वच आघाडय़ांवर सपशेल अपयशी ठरले आहे, असे अविश्वास प्रस्ताव सादर करणाऱया तेलुगू देसमने म्हटले आहे.
सगळ्यांचे लक्ष ‘एनडीए’तील घटकपक्षांकडे
लोकसभेत गेल्या १५ वर्षांत पहिल्यांदाच सत्ताधाऱयांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला. तेलुगू देसमच्या अविश्वास प्रस्तावाला विरोधी पक्षांमधील ५० खासदारांनी पाठिंबा दिला आहे. लोकसभेच्या ५७३ जागांपैकी भाजपला २०१४ मध्ये २८२ जागा मिळाल्या, तर मित्रपक्षांच्या सहकार्यामुळे एनडीएचे संख्याबळ ३३६ पर्यंत पोहोचले होते. मात्र, आता भाजपाची सदस्य संख्या २७३ वर आली आहे. काही मित्रपक्षही नाराज झाले असून ते ‘इनडीए’तून बाहेर पडले आहेत. हा अविश्वास प्रस्ताव २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसमोर काय आव्हान आहे, हे दाखवणारा ठरेल. चंद्राबाबू नायडू, महाराष्ट्रात शिवसेना, ओडिशात बिजू जनता दल, तामीळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक, पंजाबमध्ये अकाली दल, बिहारमध्ये जनता दल संयुक्त आणि तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव काय भूमिका घेतात याकडे सगळय़ांचे लक्ष लागले आहे.
विरोधकांचा विश्वास नसला तरी जनतेचा सरकारवर विश्वास
विरोधकांचा कदाचित सरकारवर विश्वास नसेल, मात्र देशातील तमाम जनतेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर व सरकारवर विश्वास आहे, असा टोला संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी लोकसभेत बोलताना लगावला.
लोकसभेतील एनडीएचे संख्याबळ
भाजप – २७३
शिवसेना- १८
लोक जनशक्ती पार्टी- ६
अकाली दल- ४
इतर पक्ष – ९
एकूण संख्याबळ – ३१०
शुक्रवारऐवजी सोमवारी अविश्वासदर्शक प्रस्तावावर चर्चा करा; काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसची मागणी
संसदीय कामकाजाचा शुक्रवार हा शेवटचा दिवस असल्याने अनेक खासदारांना मतदारसंघाकडे जायचे असते. त्यामुळे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चा शुक्रवारऐवजी सोमवारी करावी अशी मागणी काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसने लोकसभा सभापतींकडे केली आहे.
सरकार चर्चेला तयार
राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या अनेक मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्याची गरज आहे असे सांगतानाच सरकार कोणत्याही प्रश्नावर चर्चेला तयार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे स्पष्ट केले. प्रथेप्रमाणे संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याआधी ते पत्रकारांशी बोलत होते. चांगल्या सूचना सरकारला निर्णय घेताना उपयुक्तच ठरतात असे सांगून ते म्हणाले की, संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पडावे यासाठी आपण नेहमीच प्रयत्नशील राहिलो आहोत.
सरकार पडणार; सोनियांना खात्री
लोकसभा अध्यक्षांनी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून घेताच काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’च्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोठाच बॉम्बगोळा टाकून मोदी सरकार आणि भाजपला घोर लावला आहे. ‘कोण म्हणतं, आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ नाही,’ असा सवाल त्यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने केला. त्यामुळे मोदी सरकार पडणार याची खात्री सोनिया गांधी यांना वाटत असल्याचे मानले जात आहे. पुरेसे संख्याबळ हाताशी नसतानाही विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केला, अशी टीका भाजपच्या काही नेत्यांनी केली होती. आता ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होईल अशी भाषा त्यांनी केली. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी कोण म्हणतं आमच्याकडे संख्याबळ नाही, असा सवाल भाजप नेत्यांना उद्देशून केला.
