कोरोना संकटाच्या काळात घेण्यात येणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. राज्यसभा सचिवालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत त्याबाबतचा उल्लेख आहे. तर शून्यकाळ आणि संसदेचे इतर कामकाज अनुसूचीप्रमाणे चालवण्यात येणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 14 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन 1 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आल्याने काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. या मुद्द्यावर आक्रमक होत विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे.
कोरोना संकटाचा वापर करत काही नेते लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आपण चार महिन्यांपूर्वी वर्तवली होती. आता अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी प्रश्नोत्तराचा तासच रद्द करणे किती योग्य आहे, असा सवाल काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी केला आहे. सरकारला प्रश्न विचारणे लाकशाहीत ऑक्सीजनसारखे आहे. मात्र, हा तासच रद्द करून सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आल्याने काँग्रेस नते राजीव शुक्ला यांनीही ट्विटरवरून नाराजी व्यक्त केली आहे. आपण सभापतींना पत्र पाठवून या निर्णयाचा पुन्हा विचार करण्याची विनंती करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराचा तास ही संसदेची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
तृणमूल काँग्रेसनेही या मुद्द्यावर सरकारला घेरले आहे. हे गंभीर असल्याचे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ब्रायन यांनी म्हटले आहे. 1950 नंतर पहिल्यांदाच विरोधकांनी सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार गमावला आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. अधिवेशन काळात सर्व कामकाज चालवण्यात येत आहे, तर फक्त प्रश्नोत्तराचा तासच का रद्द करण्यात आला आहे असे ते म्हणाले. कोरोना संकटाचे कारण पुढे करत सरकार लोकशीहीची हत्या करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. प्रत्येक खासदाराने याचा विरोध करावा असे, तृणमूलचे खासदार दिनेश त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे, असे म्हणाले. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वीच विरोधकांनी सरकारला या मुद्द्यावर घेरले आहे.
