सामना प्रतिनिधी । मुंबई
नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या बेकायदा बांधकामांना कोणतेही संरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिघ्यातील रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत यापूर्वीच कारवाईचे आदेश दिले असून न्यायालयाचे हे आदेश यापुढेही कायम राहतील. त्यामुळे नवी मुंबईतील सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसी प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईची मोहीम सुरू ठेवावी असे हायकोर्टाने आज राज्य सरकारला बजावले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरणार असल्याने रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2015 साली दिघ्यातील 94 अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश एमआयडीसी, सिडको तसेच नवी मुंबई महापालिकेला दिले होते. ही कारवाई थांबवावी यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत केवळ दिघ्यातीलच नव्हे तर राज्यभरातील बेकायदा बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत शासन धोरण तयार करत आहे. त्यामुळे या कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती केर्टाकडे करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली. मात्र विकास आराखडा आणि डीसीआर कायद्यानुसार जी बेकायदा बांधकामे नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आली आहेत अशा बांधकामांना सरसकट संरक्षण देता येणार नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट करत सरकारची विनंती फेटाळून लावली व न्यायालयाने 2017 साली दिलेल्या निर्देशानुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश कायम ठेवला.
बेकायदा बांधकामांचा शोध घ्या!
कोर्टाच्या आदेशानुसार नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसी आणि सिडको प्रशासनाने बेकायदा बांधकामांविरोधातील कारवाई सुरू करावी. एवढेच नव्हे तर नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे शोधून त्याच्यावर काय कारवाई केली त्याबाबतचा अहवाल 31 मार्च 2019 रोजी कोर्टासमोर सादर करावा असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला देत सुनावणी तहकूब केली.
