सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
प्रवेश पात्रता परीक्षेत (सीईटी) कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. कोणत्याही वर्गाने प्रवेशासाठी आरक्षणाची मागणी केल्यास त्याचा विचार होऊ शकतो मात्र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. अशी मागणीच मुळात पूर्णतः चुकीची आहे असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका याचिकेकरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले.
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा- 2019 (सीटीईटी) मध्ये आर्थिक मागासांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली असता अशा आरक्षणास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर 16 मे रोजी पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. याचिकादार रजनीशकुमार पांडे यांच्या वकिलांनी सीटीईटी परीक्षेच्या अधिसूचनेकडे लक्ष वेधले असता यात अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारे आरक्षण देण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. सीईटी ही परीक्षा पात्रतेसाठी होत असून आरक्षणाचा मुद्दा केकळ प्रवेशावेळीच उपस्थित होऊ शकतो, असे मत नोंदवत मागणी फेटाळून लावली. सीबीएसईने 23 जानेकारी 2019 रोजी या परीक्षेबाबत जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यात आर्थिक मागासांना प्रवेश पात्रता परीक्षेचा लाभ मिळू शकणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. याचिकादार पांडे यास न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
