मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्प रखडवणाऱ्या आणि त्यामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना भाडे न देणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
दादर परिसरातील पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींच्या रहिवाशांच्या शिष्टमंडळासमवेत आज मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. दादरमधील अशा 56 इमारतींमधील सुमारे साडेतीन हजार कुटुंबांची परिस्थिती बिकट झाल्याचे या बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. या प्रकल्पांबाबत नोडल अधिकारी तसेच आर्किटेक्ट नियुक्त करण्यात यावा. या प्रकल्पांचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह विविध पर्याय तपासण्यात यावेत, असाही निर्णय घेण्यात आला.
मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांचा सर्वंकष आढावा घेऊन धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीनंतर सांगितले. या बैठकीस गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, म्हाडाच्या मुंबई इमारत व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्याधिकारी अरुण डोंगरे आदी उपस्थित होते.
