सततच्या संकटांमुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात आता अवकाळीने मराठवाड्यात 60 हजार हेक्टरवरील शेतकर्‍यांची उभे पिके, फळबागा उद्ध्वस्त केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आधाराची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने तातडीने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत करावी, अशी आमची मागणी आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास शिवसेनेला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार, शिवसेनेचे पथक अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या भागांच्या पाहणीसाठी अनेक भागांत पोहचले आहे. आपण आज बुधवारी बुलढाणा, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील भागांचा पाहणी दौरा केला आहे. यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे परिस्थिती आणि शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडण्यात आल्या असून, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत तातडीने मिळावी, यासाठी गतीने पंचनामे करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यावेळी सांगितले. मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांना या अवकाळीचा मोठा तडाखा बसलेला आहे. गारांच्या पावसाने पिके, फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. या नुकसानीचे पंचनामे गतीने करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाकडून प्रत्येक वेळी दिरंगाई केली जाते. नुकसानीनंतर शेतकरी शेतात आवरासावर करतो आणि त्यानंतर पंचनामे केले जातात. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नुकसानीप्रमाणे मदत मिळत नाही. त्यामुळे पंचनामे करताना ही दिरंगाई आम्ही खपवून घेणार नाही, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे शेतकरी बेजार आहेत. कृषिमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड करण्याबाबत म्हटलेले आहे, मात्र अद्यापही शेतकर्‍यांना विमा कंपन्यांकडून छदामही मिळालेला नाही. विमा कंपन्यांची मक्तेदारी, दादागिरी सुरू आहे. विमा कंपन्या सरकारलाही जुमानत नाहीत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांचे नुकसान झालेले असताना विमा कंपन्यांचे संकेतस्थळ हँग होत आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतरही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, आम्ही केंद्र सरकारकडे मदत मागितली आहे. याचा अर्थ हे सरकार शेतकर्‍यांना मदत करण्यात सक्षम नसल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
प्रीमियममध्ये सरकारला किती हिस्सा?
सरकार आणि पीक विमा कंपन्यांचे लोक मिळालेले आहेत का, असा सवाल करीत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारच्या पीक विमा धोरणावर कठोर शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, सरकार शेतकर्‍यांच्या हिश्श्याचे प्रीमियम विमा कंपनीकडे भरते, यात सरकारला किती हिस्सा मिळतो, असाही प्रश्न आहे. सरकारने बैठका घेऊनही पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांना दिली जाणारी २५ टक्के भरपाई मिळालीच नाही. या कंपन्यांनी सरकारचा आदेश फाट्यावर मारला. सरकारच्या निर्णयाला विमा कंपन्यांनी आव्हान दिलेले आहे. असे असताना त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी सरकारला विचारला.
कृषिमंत्री कुठे आहेत?
मराठवाड्यात अवकाळीने आणि गारटपिटीने ६० हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही राज्याचे कृषिमंत्री मराठवाड्यात फिरकलेच नाहीत. कृषिमंत्री कुठे आहेत, असा सवाल शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. कृषिमंत्रीच नाहीत तर सरकारचेच शेतकर्‍यांकडे लक्ष नाही. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना मदत करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सरकारबद्दलच विमा कंपन्या साशंक आहे. त्यामुळे विमा कंपन्या शेतकर्‍यांना भरपाई देण्यास टाळाटाळ करतात, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. पत्रकार परिषदेला उपनेते लक्ष्मण वडले, जिल्हाप्रमुख किशनचंद तनवाणी, जिल्हाप्रमुख राजेंद्र राठोड यांची उपस्थिती होती.
