संसदेचे कामकाज पेपरलेस करणार; सभापतींचा निर्धार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

 संसदीय कामकाजात कागदांचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होतो. परिणामी वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. हा लाखो रुपयांचा खर्च वाचवून आपण सर्वच जण डिजिटल कामकाज करूया, असे सांगतानाच संसदेचे कामकाज पेपरलेस करण्याचा निर्धार सभापती ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केला.

सभापतींच्या या निर्णयाला अनेक खासदारांनी समर्थन दिले. भाजपाच्या एस.एस. अहलुवालिया यांनी आपण तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री असल्यापासून पेपरलेस काम करतो असे सांगत डिजिटलची संकल्पना चांगली असल्याचे सांगितले. तृणमूल काँग्रेसच्या कल्याण बॅनर्जी यांनी संसदेत मोबाईल व इंटरनेटची साधी रेंजही अधूनमधून गायब होते मग आपण कामकाज डिजिटल कसे करणार, असा सवाल या वेळी करतानाच दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा उल्लेख ‘कॉलड्रॉप मिनिस्टर’ असा करताच सभागृहात खसखस पिकली.

डिजिटल व पेपरलेस कामकाजामुळे अनेक अडचणी येतील. विशेषतः नोट्स काढणे पुनःपुन्हा संदर्भ वाचणे हे शक्य होणार नाही तसेच अनेक खासदारांना अनेक वर्षांपासून कागदपत्रांवरच कामकाज हाताळण्याची सवय आहे. त्यांचीही मोठी अडचण होईल, याकडे खासदार बॅनर्जी यांनी सभापतींचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सभापतींनी बॅनर्जींनी मांडलेले मुद्दे रास्त आहेत. त्यावर विचार करूनच मध्यममार्ग काढू, असे सांगितले.

सेंट्रल हॉलमधील कॅण्टीनचे बिलही कार्डावर

डिजिटल इंडियाचा नारा देत आता संसदेतील सेंट्रल हॉलच्या कँटीनचे बिलही कार्डावर भरावे, असे सभापती ओम बिर्ला यांनी सुचवले. अर्थात मी कधीही पाच वर्षांत कार्डावर कँटीनचे बिल भरले नाही, अशी कोपरखळीही सभापतींनी मारून सभागृहातले वातावरण हलकेफुलके केले.

बालकांचा लैंगिक छळ करणाऱ्यास फाशी होणार; सुधारित ‘पोक्सो’ विधेयक मंजूर

 राज्यसभेपाठोपाठ लोकसभेनेही गुरुवारी सुधारित ‘पोक्सो’ विधेयकाला मंजुरी दिली. यातील तरतुदीनुसार अल्पवयीन मुलांचा लैंगिक छळ करणाऱ्यास फाशी होणार आहे. तसेच बालकांसंबंधी इतर गुह्यांत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी गुरुवारी सुधारित पोक्सो (लैंगिक गुह्यांपासून बालकांचे संरक्षण) विधेयक लोकसभेत सादर केले. त्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधेयकाला मंजुरी दिली. हे विधेयक व्होट बँक धोरणाशी संलग्न नाही तर हिंदुस्थानचे भविष्य वाचवणारे आहे असे स्मृती इराणी यांनी चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले. विधेयकाला याआधी 29 जुलैला राज्यसभेने मंजुरी दिली आहे. विधेयकातील तरतुदीनुसार ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’च्या गुह्यालाही शिक्षा होणार आहे.