नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील हॉटेल आणि लॉज व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कृषी जमिनीवर हॉटेलचे बांधकाम केल्याचा आरोप करीत नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) पाडकामाची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला स्थगिती देण्याची विनंती करीत व्यावसायिकांनी मंगळवारी याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी तातडीची सुनावणी होणार आहे.
नाशिक शहरापासून 28 कि.मी. अंतरावर असलेल्या त्र्यंबक तालुक्यातील 44 हॉटेल व्यावसायिकांनी ऍड. वैभव कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेची मंगळवारी न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. त्र्यंबकेश्वर हे तीर्थक्षेत्र असून या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर पर्यटकांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे परिसरातील हॉटेल-लॉजच्या माध्यमातून बहुतांश कुटुंबांची उपजिविका चालते. याचा विचार न करता एनएमआरडीएने हॉटेल-लॉजची बांधकामे बेकायदेशीर ठरवली आहेत. तसेच हॉटेलवर जाचक पद्धतीने पाडकामाची कारवाई करण्याच्या हेतूने 1 डिसेंबरला एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 53(1) अन्वये नोटीस बजावण्यात आली आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत सर्व बेकायदेशीर हॉटेल बांधकामे पाडणार असल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. वास्तविक आमच्याकडे बांधकामे अधिकृत असल्याची सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि परवाना असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे मंगळवारी करण्यात आला. त्याची दखल घेत सुट्टीकालीन खंडपीठाने बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
