सामना ऑनलाईन, मुंबई
वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा धरण प्रकल्पाग्रस्तांचे पुनर्वसन न करताच धरण बांधण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात आली आहे. या कामामुळे तीन गावे पाण्याखाली जाणार असून धरणाच्या कामात कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. या प्रकरणी हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
पाणी साठवण्यासाठी वैभववाडी तालुक्यात धरण बांधण्यात येणार आहे. सरकारी अध्यादेशानुसार एखाद्या प्रकल्पाच्या उभारणीअगोदर तेथील प्रकल्पबधितांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे, परंतु नागपवाडी, आगवणे, भोम या गावांतील रहिवाशांचे अद्याप पुनर्वसन करण्यात न आल्याने 1800 नागरिकांचे नुकसान होणार आहे. त्यातच पुनर्वसनापूर्वीच सरकारने हे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधित तानाजी कांबळे यांनी ऍड. आशीष गिरी यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुट्टीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याची दखल घेऊन राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.
1600 कोटी कुणाच्या घशात गेले?
या प्रकल्पासाठी शासनाने सुरुवातीला 54 कोटी रुपये मंजूर केले. आता या प्रकल्पाचा खर्च 1600 कोटी रुपयांवर गेला आहे, परंतु गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी हा निधी खर्च न झाल्यामुळे हे पैसे कुणाच्या घशात गेले असा सवाल गावकऱ्यांनी सरकारला विचारला आहे. तसेच या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
