रोहिंग्या शरणार्थीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. रोहिंग्या शरणार्थिंना आपल्याला हे समजववावे लागेल की, म्यानमारमध्ये परतणे त्यांच्यासाठी हिताचे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ते इतर देशात जास्त काळ वास्तव्य करू शकत नाही, याची त्यांना जाणीव करून देण्याची गरज आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी स्पष्ट केले. तसेच राहिंग्या शरणार्थिंना परत पाठवण्यासाठी बांगलादेशने केलेल्या प्रयत्नांचेही मोदी यांनी कौतुक केले. हिंदुस्थानने आतापर्यंत रोहिंग्या शरणार्थिंची सामाजिक, आर्थिक मदत केली आहे. त्यांच्यावर हिंदुस्थानने आतापर्यंत 120 कोटी रुपये खर्च केल्याचेही मोदी यांनी सांगितले.
म्यानमारच्या रखाईन प्रांतात 2015 मध्ये लष्कर आणि रोहिंग्या मुस्लिमांमध्ये संघर्ष झाला होता. त्यानंतर लाखोंच्या संख्येने रोहिंग्या मुस्लिमांनी म्यानम्यारमधून पलायन केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार बांगलादेशमध्ये 7 लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्या शरणार्थी अवैध प्रकारे राहत आहेत. तर हिंदुस्थानात 40 हजार रोहिंग्या आहेत. या भेटीत शेख हसीना यांनी रोहिंग्याना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्यासाठी बांगलादेशकडून करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती दिली. या भेटीत बांगलादेशकडून नागरिक सुधारणा विधेयकाचा (एनआरसी) मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. याबाबत हिंदुस्थानकडून प्रक्रिया सुरू आहे. आगामी काळातील परिस्थिती पाहून यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे हिंदुस्थानकडून स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे सध्या याबाबत कोणतेही वक्तव्य करणे योग्य होणार नाही. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी सांगितले. या भेटीत अनेक महत्त्वाचे करारही करण्यात आले. त्यात ईशान्येकडील राज्यांना बांगलादेशकडून एलपीजी आयात करण्याच्या कराराचाही समावेश आहे. तसेच ढाकामधील रामकृष्ण मिशनमध्ये स्वामी विवेकानंद भवनाचाही करार आहे.
