खातेदारांना दिलासा, पीएमसी बँकेच्या मालमत्तेचा लिलाव होणार

357

पीएमसी बँकेच्या घोटाळय़ामुळे त्रस्त झालेल्या खातेधारकांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एचडीआयएलच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यासाठी हायकोर्टाने माजी न्यायमूर्ती एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीद्वारे एचडीआयएलच्या संपत्तीचे प्रथम मूल्यांकन केले जाणार असून त्यानंतर संपत्तीची विक्री केली जाणार आहे. तसेच या प्रक्रियेचा प्रगती अहवाल 30 एप्रिलपर्यंत हायकोर्टात सादर करण्यात येणार आहे.

पीएमसी बँकेच्या खातेदारांचे पैसे लवकरात लवकर मिळावे यासाठी एचडीआयएलची मालमत्ता विकावी आणि त्यांची देणी चुकती करावी, अशी मागणी करत ऍड. सरोष दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या 4355 कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी एचडीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक सारंग वाधवान आणि कंपनीचे विकासक राकेश वाधवान या दोघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

न्यायालय काय म्हणाले…
लाखो लोकांनी आपल्याकडील जमा पुंजी बँकेत जमा केली; मात्र या घोटाळय़ामुळे खातेदार अडचणीत सापडल्याची आम्हाला कल्पना आहे असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याप्रकरणी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. ही समिती एचडीआयएल कंपनीची गहाण ठेवलेली मालमत्ता प्रथम लिलावात काढेल. या लिलावातून ठेवीदारांची देणी चुकती करण्यास पैसे अपुरे पडलेच तर वाधवा यांच्या इतर मालमत्तेचा लिलाव केला जाईल, असे हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

वाधवान पितापुत्रांची तुरुंगातून तूर्तास सुटका
पीएमसी बँक घोटाळाप्रकरणी तुरुंगात असलेले मुख्य आरोपी वाधवान पितापुत्रांची जेलमधून सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. समितीला काम करणे सोपे जावे म्हणून वाधवान पितापुत्रांना आर्थर रोड तुरुंगाऐवजी त्यांच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी ठेवण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. आरोपींनी या समितीला सहकार्य करावे, तसेच बंदोबस्तावर असलेल्या दोन पोलिसांचा खर्चही द्यावा असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या