आर्थिक अफरातफर प्रकरणात गँगस्टर इक्बाल मिर्चीचा कथित साथीदार हारुन युसूफला जामीन मंजूर करताना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ईडी बिनबुडाच्या आरोपांच्या आधारे मोठमोठे दावे करते, जामीन अर्जांना तीव्र विरोध करते. मात्र खटला चालवण्यात सक्रिय पावले उचलत नाही, अशी स्पष्ट निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली आहेत.
हारुन युसूफला ईडीने अटक केल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे हारुनला साडेतीन वर्षांहून अधिक दिवस तुरुंगात राहावे लागले. या वस्तुस्थितीवर बोट ठेवत विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी हारुनची जामिनावर सुटका केली आहे. शेडय़ुल गुह्याशी संबंधित कथित गुन्हेगारी कारवायांमध्ये हारुनचा सहभाग नव्हता तसेच त्याला इक्बाल मिर्चीच्या पैशांच्या स्रोतांची माहिती होती हे दाखवून देणारेही कुठले पुरावे दिसून येत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. वरळी येथील रबिया मेन्शन, मीरियम लॉज आणि सीह्यू या तीन प्रमुख मालमत्ता 1986 मध्ये इक्बाल मिर्चीला जवळपास 225 कोटी रुपयांना विकल्या गेल्या होत्या. यादरम्यान मिर्चीविरुद्ध विविध गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्याने देश सोडून पळ काढला. संबंधित मालमत्ता गुन्हेगारी कारवायांच्या पैशांतून सर मोहम्मद युसूफ ट्रस्टच्या नावावर खरेदी करण्यात आल्या होत्या. नंतर 1993 मध्ये या मालमत्तांची संपूर्ण मालकी इक्बाल मिर्ची व त्यांच्या कुटुंबाकडे हस्तांतरित केली. हे काम ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी असलेल्या हारुन युसूफने केले, मात्र त्याने याबाबत विविध तपास यंत्रणा आणि न्यायालयापुढे दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. याप्रकरणी हारुनला नोव्हेंबर 2019 मध्ये ईडीने अटक केली होती.
‘पुढील तपास सुरू’ असल्याचा पोकळ दावा
जामीन अर्जाला विरोध करताना ईडी कुठल्याही प्रगत अहवालाशिवाय ‘पुढील तपास अजून सुरू आहे’ असा दावा करते. ही केंद्रीय तपास यंत्रणा शेडय़ुल गुह्यांची सद्यस्थिती आणि माहितीसह प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देत आहे. मात्र त्याविषयी न्यायालयाला अंधारात ठेवले आहे. हे खरोखरच धक्कादायक आहे. यातून ईडीचा सद्हेतू स्पष्ट नाही हेच दिसून येते, असे निरीक्षण विशेष न्यायाधीश देशपांडे यांनी नोंदवले आहे.
न्यायालयाची परखड निरीक्षणे
– गुन्हा गंभीर असल्याचा हवाला देत ईडी आरोपींच्या जामीन अर्जांना तीव्र विरोध करते, मात्र खटला पुढे चालवण्यासाठी कोणतीही सक्रिय पावले उचलत नाही. जलद सुनावणीसाठी कच्च्या कैद्यांच्या अधिकाराशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करते.
– जेव्हा कच्च्या कैद्याद्वारे जामिनासाठी अर्ज केला जातो, तेव्हा ईडी बिनबुडाच्या आरोपांच्या आधारे मोठमोठे दावे करते. त्या आरोपांशी संबंधित पुरावे सादर करण्याची वेळ येते, त्या टप्प्यावर मात्र ईडी निक्रिय असते. ईडीने कथित आरोपांबाबत ठोस पुरावे सादर केले पाहिजेत.
– अवाजवी तुरुंगात डांबणे हा आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याचा उद्देश नाही.
