रिक्षा व टॅक्सीचालकांना मराठीची सक्ती करून सरकार मराठी-अमराठी वाद निर्माण करत असून उद्योगपतींच्या बाबतीत मात्र असे धोरण घेतले जात नाही, असा आरोप सरकारवर होत आहे. त्याला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी, शाहरूख-सलमानने आरटीओकडून ड्रायव्हिंग लायसन्स घेतलेले नाही किंवा अंबानी-अदानी यांनीही ट्रान्सपोर्टचा परवाना घेतलेला नाही असे सांगत, महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा शिकावीच लागेल, असा पुन्हा एकदा दम भरला.
प्रताप सरनाईक यांना एका मुलाखतीत यासंदर्भात प्रश्न विचारला गेला होता. त्याला उत्तर देताना त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठी सक्तीचा नियम नवा नाही, तो 1989 चा आहे असे ते म्हणाले. आरटीओ कार्यालयात बोगस परवाने व बोगस कागदपत्रे देऊन परवाने घेतले जात असल्याच्या तक्रारी आमदारांनी आपल्याकडे केल्या होत्या. त्यानुसार परिवहन मंत्री या नात्याने आपण मराठीच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरनाईक म्हणाले.
सरकारने मीरा-भाईंदरमध्ये साडेतीन हजार चालकांचे सर्वेक्षण केले तेव्हा 565 चालकांना मराठी बोलताच येत नसल्याचे दिसले. रिक्षा-टॅक्सीचालकांना 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. तोपर्यंत ते शिकले नाहीत तर त्यांना पहिल्यांदा 500 रुपये दंड ठोठावला जाईल आणि दुसऱया वेळेपासून मात्र परवाना रद्द करण्याबाबतची कारवाई सुरू केली जाईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
