मजूर असल्याचे भासवून मुंबई बँकेच्या संचालकपदी निवडून येणारे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज आज मंजूर केला. हा अर्ज मंजूर करतानाच दरेकर यांना पोलिसांनी अटक केल्यास 50 हजारांच्या बॉण्डवर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे गेली 20 वर्षे मजूर या प्रवर्गातून मुंबई बँकेच्या संचालकपदी निवडून येत आहेत. याप्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या धनंजय शिंदे यांनी दरेकरांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेत दरेकर यांच्याविरुद्ध माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरेकर यांनी आपल्याला अटक होऊ नये यासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला, मात्र सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज त्यावर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने विशेष कौन्सिल सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 1997 साली सहकारी संस्था स्थापन केली, पण ही सहकारी संस्था बोगस असून तिची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. तर दरेकर यांच्या वतीने अॅड. अशोक मुंदर्गी यांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी दरेकर यांचा अर्ज मंजूर केला.
