सिंचन घोटाळा प्रकरणात गुन्हे दाखल झालेल्या दोन अधीक्षक अभियंत्यांना मुख्य अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. संबंधित अभियंत्यांनी पदोन्नती मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे(मॅट) केलेल्या याचिकेवर सरकारने तिन्ही वेळेला उत्तर सादर केले नाही. त्यामुळे मॅटने अखेर दोन्ही अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना भाजपने सिंचन घोटाळय़ाचा आरोप केला होता. या घोटाळय़ाप्रकरणी अधीक्षक अभियंते राजेश सोनटक्के यांच्यावर तीन तर कन्नाजीराव वेमुलकोंडा यांच्यावर एक गुन्हा दाखल आहे. या दोघांनी पदोन्नतीसाठी नागपूर मॅटकडे धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर मॅटचे उपाध्यक्ष भगवान आणि सदस्य एम. ए. लोवेकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने 24 नोव्हेंबर 2022, 12 डिसेंबर 2022, 4 जानेवारी 2023, 10 जानेवारी 2023 आणि 12 जानेवारी 2023 या पाच तारखांना सुनावणी घेतली. यादरम्यान खंडपीठाने सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारला तीनवेळा उत्तर सादर करण्याची संधी दिली होती. मात्र सरकारने तिन्ही तारखांना उत्तर सादर न केल्यामुळे अखेर मॅटने याचिकाकर्त्या अभियंत्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. दोन्ही अभियंत्यांना पदोन्नती द्या, असे निर्देश मॅटने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मॅटकडे दाद मागणाऱया अभियंत्यांविरोधात 2018 मध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. पाच वर्षांत आरोपपत्र दाखल झाले नाही, असे सरकारी पक्षाने मॅटमध्ये तोंडी सांगितले. तसेच मॅटमध्ये दाखल याचिकांची माहिती मंत्रालयात पोहोचली नाही. त्यामुळे सरकारचे म्हणणेच सादर झाले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मॅटने दोन्ही अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
