केंद्र सरकार जीएसटीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा जाटक अटी लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. याला विरोध करण्याकरिता आणि व्यापारावर निर्बंध आणण्याकरिता ‘हिंदुस्थान व्यापार बंद’ पुकारला गेला होता. लातूरमध्ये मात्र बंद न करता जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
जीएसटी कायद्याचा मसुद्यात असलेल्या जटिल तरतुदी व जाचक अटीच्या विरोधात शुक्रवारी, 26 फेब्रुवारी रोजी भारत व्यापार बंदचे आव्हान कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यांनी केले आहे. त्यास महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, मराठवाडा चेंबर्स ऑफ ट्रेंड व कॉमर्स व लातूर जिल्हा व्यापारी महासंघाने पाठिंबा दिला आहे. या हिंदुस्थान व्यापार बंदला देशातील चाळीस हजार संघटना व आठ करोड व्यापा-यांनी पाठिंबा दिला असून हे सर्व व्यापारी आपआपली प्रतिष्ठाने बंद ठेवून जीएसटीच्या जाचक तरतुदीविरुद्ध लढा पुकारणार आहेत.
या निवेदनाद्वारे त्यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, भ्रष्टाचाराला खतपाणी न घालता जीएसटीमधील कुठलीही सुनावणी न करता किंवा नोटिस न देता माल जप्त करणे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करणे, रिटर्न्स भरू न देणे, गुन्हे दाखल करणे इत्यादी कलमामध्ये संशोधन करून व्यापाऱ्यांना जीएसटी रिटर्न सुलभतेने भरता येतील, असे कायद्यात बदल घडवून आणावे. म्हणजे व्यापाऱ्यांना आपल्या व्यापारवाढीकडे लक्ष देता येईल.
लातूर जिल्हा व्यापारी महासंघाने हिंदुस्थान व्यापार बंदमध्ये सहभाग घेण्याचा ठरवले होते परंतु जिल्ह्यामध्ये 27 आणि 28 तारखाचे जनता कर्फ्यू पाळण्यात यावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवाहन केले. लातूर व्यापारी महासंघाने आम जनतेची ग्राहकाची गैरसोय होऊ नये त्यामुळे 26 फेब्रुवारीचा बंद न पाळता जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन विरोध नोंदविण्याचे काम केले.
लातूर व्यापारी महासंघअध्यक्ष प्रदीप सोलंकी,रामदास भोसले ,विश्वनाथ किणीकर,चंदूलाल बलदवा,दत्तात्रेय पत्रावळे, विशाल अग्रवाल ,निसार विंधानी, भारत माळवदकर, अबु शेख,गोविंद चेटवाणी यांच्या सह पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
