मंगेश मोरे
फौजदारी खटल्यांत दोषत्व दर अधिकाधिक वाढवण्यासाठी सरकारी वकिलांना तसे उद्दिष्ट आखून देणाऱया अभियोग संचालनालयाने अखेर आपले धोरण बदलले आहे. फौजदारी खटले निष्पक्ष चालवण्यासाठी आणि अशा खटल्यांत सत्य शोधण्यासाठी न्यायालयाला मदत करणे, असे नवीन धोरण संचालनालयाने निश्चित केले आहे. तशा स्पष्ट सूचना सरकारी वकिलांना दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील न्यायालयांत सरकारी पक्ष आता ‘सत्या’च्या मार्गावर चालणार आहे.
राज्यातील न्यायालयांत मोठय़ा प्रमाणावर फौजदारी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामागे सरकारी पक्षाला केवळ दोषत्व दर वाढवण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करण्याबाबत दिलेल्या सूचना हेदेखील एक कारण होते. अभियोग संचालनालयाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘सर्व न्यायालयांत फौजदारी खटल्यांमध्ये जास्तीत जास्त दोषत्व दर वाढवणे’ असे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. या धोरणाला अनुसरून सरकारी वकिलांना प्रत्येक फौजदारी खटल्यात आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी ओढाताण करावी लागत होती. वास्तविक, सरकारी पक्षाकडून आरोपीच्या हक्कांचेही रक्षण होणे अपेक्षित असते. मात्र अभियोग संचालनालयाच्या जुन्या धोरणामुळे सरकारी पक्षाला केवळ दोषत्व दर वाढण्यावर भर द्यावा लागत होता. संचालनालयाचे धोरण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 141 आणि 142 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सरकार दरबारी वारंवार निदर्शनास आणून देण्यात आले, मात्र अभियोग संचालनालयाने तेच धोरण कायम ठेवले होते.
अखेर अभियोग संचालनालयाच्या धोरणावर आक्षेप घेत ‘दर्द से हमदर्द तक’ या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे अॅड. प्रथमेश गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेची प्रत हाती पडताच संचालनालयाने उच्च न्यायालयाकडून ताशेरे ओढले जाण्याआधीच आपले धोरण बदलले.
नाहक तुरुंगात अडकून असलेल्या आरोपींना दिलासा मिळणार
कायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपीला जे लाभ मिळाले पाहिजेत, ते लाभ मिळवून देण्याबाबत बचाव पक्षाचे दुर्लक्ष झाले तरी सरकारी पक्षाने आरोपीला संबंधित हक्क मिळवून देण्यासाठी भूमिका घेतली पाहिजे. मात्र अभियोग संचालनालयाच्या जुन्या ‘दोषत्व दर’ वाढवण्यासंबंधी धोरणामुळे सरकारी पक्ष आरोपींच्या लाभांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात पुढाकार घेत नव्हता. जे आरोपी नाहक वर्षानुवर्षे तुरुंगात अडकून आहेत त्यांना नव्या धोरणामुळे दिलासा मिळेल. तसेच ओढूनताणून शिक्षा ठोठावण्यासाठी केल्या जाणाऱया प्रयत्नांना चाप बसेल, अशी प्रतिक्रिया अॅड. प्रकाश साळसिंगीकर यांनी दै. ‘सामना’शी बोलताना दिली.
अभियोग संचालनालय म्हणजे नेमके काय?
न्यायालयीन कामकाजात अभियोग संचालनालयाची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. या संचालनालयातील अभियोग संचालक हे अभियोगाशी संबंधित सर्व प्रशासकीय कामकाजाचे नियंत्रण करणारे अधिकारी असतात. ते अभियोग उपसंचालक, सरकारी वकील, विशेष सरकारी वकील, अतिरिक्त सरकारी वकील, सहयोगी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील यांच्या कार्यांचे पर्यवेक्षण करतात. या संचालनालयाने दिलेल्या सूचना पाळण्याचे बंधन सरकारी वकिलांना असते.
