पुणे महापालिकेच्या रामटेकडी येथील नियोजित 66 कोटी 8 लाख रुपयांचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अद्याप प्रकल्पासाठी निश्चित जागा मिळालेली नसताना आणि निविदा प्रक्रियेत पुरेशी स्पर्धा न झाल्याचा आरोप होत असताना, स्थायी समितीकडून हा प्रस्ताव घाईगडबडीत मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकल्पावर संशयाचे मळभ निर्माण झाले आहे.
शहरातील मोकळ्या जागांमध्ये गाद्या, सोफा, कपडे, फर्निचर, लेदर यासारख्या कचऱ्याचा साठा वाढत चालला आहे. या प्रकारच्या कचऱ्याची प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने ७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी ‘ग्रीन पृथ्वी सोल्युशन एलएलपी, पुणे’ या कंपनीला १५ वर्षांसाठी काम देण्यात येणार असून, त्यांना प्रकल्पासाठी सुरुवातीला 13.03 कोटी रुपये मिळणार आहेत. पुढील काळात 15 वर्षांसाठी एकूण 66.08 कोटी रुपयांचा खर्च महापालिका करणार आहे.
या कचऱ्याची वाहतूक आणि प्रक्रिया करण्यासाठी प्रतिटन ६९० रुपये वाहतूक खर्च महापालिका ठेकेदाराला देणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, या महत्त्वाच्या प्रस्तावास बुधवारी रात्री उशिरा स्थायी समितीत मंजुरी मिळाली.
दरम्यान, घनकचरा विभागाने यासाठी सूस रस्ता, बाणेर येथे जागा निवडली होती. मात्र, स्थानिक विरोधाच्या शक्यतेमुळे रामटेकडी येथील एक एकर जागेसाठी नवीन प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला. मात्र, तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. जागेची निश्चिती झालेली नसतानाही प्रस्ताव कसा मंजूर झाला, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
निविदेवरही ताशेरे
माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. केवळ दोन निविदा आल्यावरही फेरनिविदा न काढल्याबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतले. शिवाय स्थापत्य कामांसाठी नमूद केलेल्या ११ कोटींच्या खर्चाचा कोणताही तपशील नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
