कारागृहात शिक्षा भोगत असताना केलेल्या कामाकरिता कैद्यांना वेतन मिळते. यातून दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7 टक्के इतक्या व्याजदराने उपलब्ध करून देण्याची योजना पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारागृहात शिक्षा भोगत असताना तेथे काम करून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी कर्ज मिळणारी ही देशातील पहिलीच अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे. याद्वारे एक कल्याणकारी योजना मूर्त स्वरूपात येऊन अंदाजे 1 हजार 55 पैद्यांना योजनेचा फायदा शकतो, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
