डॉ. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, पिकांना हमीभाव, शेतकरी कर्जमाफी यांबाबत केवळ तोंडाची वाफ दवडणाऱया मोदी सरकारविरोधात देशभरातील शेतकरी प्रचंड आक्रमक झाला आहे. दिलेल्या आश्वासनांबाबत जाब विचारण्यासाठी 13 फेब्रुवारीला शेतकऱयांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला आहे, मात्र या गर्जनेला मोदी सरकारची पाचावर धारण झाली असून शेतकऱयांचे पाय दिल्लीला लागू नयेत म्हणून सरकार आतापासूनच अलर्ट मोडवर गेले आहे. पंजाब-हरयाणा सीमा बॅरिकेड्स, खिळे ठोकले, वाळू, काटेरी तारा, सिमेंट काँक्रीटचे ब्लॉक टाकून बंद करण्यात आल्या आहेत. तसेच दंगल नियंत्रक वाहने सीमेवर तैनात ठेवण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर 13 फेब्रुवारीपर्यंत रात्री साडेअकरापर्यंत येथील इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात येणार असून जमावबंदी करणारे 144 कलमही लागू करण्यात आले आहे.
याआधी शेतकरीविरोधी कायद्यांविरोधात शेतकऱयांनी केलेल्या आंदोलनामुळे मोदी सरकारला नमते घेऊन शेतकऱयांवर अन्याय करणारे कायदे मागे घ्यावे लागले होते. त्यावेळीही बॅरिकेड्स, सिमेंटचे ब्लॉक, खड्डे खणून शेतकऱयांचा मार्ग रोखण्याचा अयशस्वी प्रयत्न सरकारने केला होता.
हा अमृतकाळ की अन्यायकाळ
शेतकऱयांना पंजाब-हरयाणा सीमेवरच रोखण्यात आले आहे. शेतकऱयांच्या रस्त्यात खिळे ठोकून त्यांची वाट अडवणे हा अमृतकाळ आहे की अन्यायकाळ, असा सवाल काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी मोदी सरकारला केला आहे. एक्सवरून त्यांनी
केंद्राने आज चर्चेसाठी बोलावले
केंद्र सरकारने उद्या 12 फेब्रुवारी रोजी चर्चेसाठी निमंत्रण दिल्याचे शेतकरी नेते सर्वण सिंग पंधेर यांनी म्हटले आहे. पियूष गोयल, अर्जुन मुंडा आणि नित्यानंद राय हे तीन केंद्रीय मंत्री शेतकरी संघटनांशी चर्चा करणार आहेत.
शेतकऱयांना उद्ध्वस्त केले
गेल्या 10 वर्षांत मोदी सरकारने शेतकरी आणि जवान या दोघांनाही उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला. केंद्र सरकारने तीन शेतकरी कायदे रद्द करण्याबाबत कुठल्याही प्रकारची अधिसूचना काढली नाही, असेही ते म्हणाले.
या राज्यांतून बळीराजा धडकणार
हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील शेतकरी मोर्चा दिल्लीत धडकणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कडक बंदोबस्त ठेवल्याचे पोलीस उपायुक्त जॉय तिर्की यांनी सांगितले.
मागण्या काय आहेत?
पिकांना हमीभाव, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकऱयांवरील गुन्हे मागे घेणे, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय या शेतकऱयांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 200 शेतकरी संघटना विविध मागण्यांसाठी दिल्लीत धडकणार आहेत.
