रेल्वे प्रवासादरम्यान एका महिला प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्या प्रकरणी भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले असून, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे प्रवासादरम्यान रेल्वेतील असुविधांमुळे सामान चोरीला गेले तर त्याची जबाबदारी रेल्वेचीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाने लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
दिल्ली ते सिकंदराबाद दरम्यान प्रवास करताना एका महिला प्रवाशाचे सामान चोरीला गेले होते. याप्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे त्या महिलेने धाव घेतली. आयोगाने संबंधित महिलेला एक लाख 33 हजार रूपयांची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वेला दिले. याविरुद्ध रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्यावर आज न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने इतक्या शुल्लक भरपाईसाठी रेल्वेने अपील केले याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच त्या महिलेला भरपाई देण्याचे आदेश दिले आणि रेल्वेची याचिका फेटाळून लावली.
-
असुविधांमुळेच चोरी झाली
रेल्वेच्या सीटखाली लगेज बांधून ठेवण्यासाठी साखळी नव्हती. तसेच रेल्वे प्रोटेक्शन ग्रुपच्या जवानांनी अनधिकृतपणे विनातिकीट डब्यात घुसणाऱया लोकांना रोखले नाही. त्यामुळेच चोरी झाली. आपल्या बॅगमध्ये मौल्यवान दागिने आणि महागडय़ा साडय़ा होत्या असे तक्रारदार महिलेने म्हटले. तीची बाजू न्यायालयाने मान्य केली.
रेल्वे कायदा 1989 मधील कलम 100 नुसार प्रवाशांनी ठराविक सामान वाहून नेण्यासाठी रेल्वेच्या सुविधा घेतल्या नसतील तर सामान चोरी आणि तोडपह्डीची जबाबदारी आमची नाही असा पवित्रा रेल्वे प्रशासनाने घेतला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेचे म्हणणे फेटाळून लावले आणि महिलेला 1 लाख 33 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
