राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा आधीच तुटवडा असताना केंद्र सरकारने इंजेक्शनच्या पुरवठय़ावरही निर्बंध आणले. केंद्र सरकारने दर दिवसाला रेमडेसिवीरचे केवळ 26 हजार वायल्स देण्याचे परिपत्रक काढले आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारसमोरील आव्हान वाढले आहे. यामुळे महाराष्ट्रात दररोज किमान 10 हजार रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण होणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. महाराष्ट्राच्या हितासाठी सरकार काहीही करायला तयार आहे. केंद्र सरकारच्या पायाही पडायला तयार आहे, असे उद्गार टोपे यांनी काढले.
केंद्राने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या पुरवठय़ाची यादी जाहीर केली आहे. याविषयी बोलताना राजेश टोपे म्हणाले की, ’केंद्र सरकारकडून राज्याला दररोज 36 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळायचे, परंतु आता कोणत्या राज्याला किती रेमडेसिवीर वाटायचे याचे नियंत्रण केंद्राने स्वतःकडे ठेवले आहे. तसे परिपत्रक केंद्र सरकारने जारी केले आहे. त्यानुसार आपल्याला दररोज 26 हजार रेमडेसिवीर मिळणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.’ रेमडेसिवीर व ऑक्सिजन उपलब्धतेच्या कोटय़ाचे वाटप केंद्र सरकारकडे आहे. रुग्णसंख्या पाहता महाराष्ट्राला ते अधिक मिळावे. ऑक्सिजन पुरवठय़ासाठी सुरक्षित ट्रान्सपोर्ट ग्रीन कॉरिडॉर करून महाराष्ट्राला उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती केंद्राला आहे, असेही राजेश टोपे म्हणाले.
रेमडेसिवीर आयात करू शकतो का? ते पण केंद्राच्या अखत्यारीत येते. निर्यातदारांचा कोटा मिळू शकतो का? पण त्यांच्याही कोटय़ाला थेट विक्रीची परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मिळणे शक्य नाही. पेटंट अॅक्ट असल्याने केंद्राने वरिष्ठ स्तरावर अगदी पीएम स्तरावर रेमडेसिवीर बनवणाऱया कंपनीशी बोलून देशाचा आणि महाराष्ट्राचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारला केली.
महाराष्ट्रात मोफत लस मिळणार?
‘आसाम आरोग्य निधीतून जमा झालेल्या पैशातून एक कोटी लसींसाठी बायोटेक फार्माला ऑर्डर कशी दिली ही बाब मी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी याबाबत अदार पुनावाला यांच्याशी बोललो आहे. अदार पुनावाला यांना सांगितले की, माझे उत्पादन केंद्राकडे 24 मेपर्यंत बुक आहे. आज 22 एप्रिल आहे. त्यामुळे 18 ते 45 वर्षांच्या नागरिकांच्या लसीकरणासाठी अख्खा एक महिना लसींची खरेदी करता येणार नाही. यासंदर्भात भारत बायोटेकशी मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी बोलत आहेत. राज्याला किती दरात लस द्यायची याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. त्यांचा निर्णय झाला तरच आपण ऑर्डर देऊ शकतो. इतर परदेशी लसी अत्यंत महागडय़ा आहेत. त्यांच्या किंमत दहापट जास्त आहेत, पण त्यांच्याशीही चर्चा सुरू आहे,’ असे राजेश टोपे म्हणाले. लस किती रुपयात द्यायची, कोणाला मोफत द्यायची याच्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा होईल. गरीब घटकाला मदत करताना विचार करू. जे लस विकत घेऊ शकतात त्यांनी विकत घेतली पाहिजे. कोणत्या घटकाला सवलत देता येईल हा निर्णय कॅबिनेट घेईल, असे राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले.
बैठक घेऊन परिस्थितीला सामोरे जाणार
सात कंपन्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे उत्पादन करतात. 21 एप्रिल ते 30 एप्रिल या काळात दिवसाला 26 हजार वायल्स मिळणार आहेत. कदाचित ते संख्येवर काढले असावे. पण दररोज आपल्याला 10 हजार वायल्सची कमतरता भासेल. 36 हजारचे 60 हजार वायल्सवर कसे जावे? तर 1 मेपर्यंत एक लाख वायल्सपर्यंत कसे जावे, असा आमचा प्रयत्न होता, पण सध्या 26 हजार वायल्स मिळणार आहेत. त्यामुळे आव्हान वाढले आहे. यासंदर्भात बैठक घेऊन या परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे यावर चर्चा करणार आहोत, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
