राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेचे (IPC) कलम 124A (देशद्रोह) रद्द करण्यात यावे कारण बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत तरतुदी पुरेशा आहेत.
1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीची कारणे आयोग तपासत आहे.
पवार यांनी 27 एप्रिल 2022 रोजी दाखल केलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कलम 124A ब्रिटिशांनी 1870 मध्ये त्यांच्याविरोधातील उठावांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी घातले होते. त्याचाच आधार घेत आताचे सरकार त्यांच्यावर टीका करणार्‍यांचे स्वातंत्र्य आणि विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी गैरवापर करत आहे.
‘अलीकडच्या काळात या कलमाचा अनेकदा सरकारवर टीका करणाऱ्या, शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने उठलेल्या कोणत्याही मतभेदाचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी गैरवापर केला जात आहे. त्यामुळे, आयपीसीच्या कलम 124 A चा दुरुपयोग थांबवावा किंवा हे कलम रद्द करावे असा प्रस्ताव आहे. आयपीसी आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील (UAPA) तरतुदी देशाच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी पुरेशा आहेत,’ असे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
या पूर्वी म्हणजे 2018 मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे, पवारांनी पुन्हा सांगितले की त्यांना 2018 च्या दंगलीच्या घटनांच्या क्रमाबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती. ‘या दुर्दैवी घटनेमागील राजकीय अजेंडा किंवा हेतूच्या विरोधात कोणताही आरोप माझ्याकडे नाही. माझ्या सार्वजनिक जीवनातील प्रदीर्घ अनुभवामुळे आयोगाला माझ्या क्षमतेनुसार आणि ज्ञानानुसार मदत करण्याचा हा केवळ एक प्रयत्न आहे,’ पवार यांचे प्रतिज्ञापत्र वाचा.
पवारांनी दाखल केलेल्या नऊ पानी प्रतिज्ञापत्रात असे सुचवण्यात आले आहे की, व्हायब्रंट लोकशाहीमध्ये माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि दंगलीसारखी परिस्थिती टाळण्यासाठी माध्यमांचा वापर केला जाऊ शकतो. ‘कोणत्याही बेकायदेशीर सभेबद्दल आणि अशा बेकायदेशीर सभांच्या हेतूबद्दल जबाबदार मीडिया एजन्सींकडून जमावाबद्दल प्रत्यक्ष माहिती गोळा केली जाऊ शकते. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी यानंतर प्रतिबंधात्मक कारवाई करू शकतात आणि दंगलीसारख्या परिस्थितींवर नियंत्रण किंवा त्यांना रोखू शकतात. एक जबाबदार माध्यम आंदोलक आणि सरकार/पोलीस/अधिकारी यांच्यातील संवादाचा पूल म्हणूनही काम करू शकते आणि तणाव कमी करू शकते आणि कोणतीही चुकीची माहिती पसरवण्यापासून टाळू शकते,” प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
