‘ फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाला आधी पुरस्कार देणे आणि नंतर तो रद्द करणे यावरून साहित्य क्षेत्रात तीव्र निषेधाचे सूर उमटत आहेत. राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या सदस्यांचे राजीनामा सत्र सुरू आहे. मंडळाचे सदस्य डॉ. संतोष खेडलेकर आणि प्रसाद कुलकर्णी यांनी आज राजीनामा देऊन आपला निषेध नोंदवला. तसेच राज्यशास्त्र्ााचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी भाषा सल्लागार समिती सदस्यपदाचा राजीनामा दिला.
‘प्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ वरून प्रज्ञा दया पवार, नीरजा, विनोद शिरसाठ यांनी साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा मागील दोन दिवसांत दिलेला आहे. त्यानंतर ही यादी वाढत चालली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी मांडलेल्या भूमिकेवर काही साहित्यिकांनी नाराजी व्यक्त केली.
भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी बुधवारी राजीनामा दिला. त्यानंतर डॉ. सुहास पळशीकर यांनी भाषा सल्लागार समिती सदस्यपदाचा आज राजीनामा दिला. देशमुखांच्या धोरणाला पाठिंबा म्हणून प्रा. डॉ. गणेश चंदनशिवे यांनी राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला.
शासनाच्या तज्ञ समित्या आणि अभ्यास गट यांना स्वायत्तता नसेल तर अशा यंत्रणांच्या मार्फत चांगले काम होणे अवघड आहे असे मला वाटते. अनुवादासाठी पुरस्कार मिळालेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार केवळ ऐकीव माहिती आणि पूर्वग्रह यांच्या आधारे शासनाने रद्द करणे ही घटना म्हणजे शासन वैचारिक स्वातंत्र्य आणि मतभिन्नता यांचा आदर करीत नाही याचा संकेत आहे.
- डॉ. सुहास पळशीकर
शासनातर्फे नियुक्त केलेल्या तज्ञांच्या समितीकडून निवडल्या गेलेल्या पुस्तकाला आधी पुरस्कार जाहीर करणे आणि नंतर तो अपमानास्पदरीत्या परत घेणे, हे निव्वळ अनाकलनीय आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ मी मंडळाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा देत आहे.
– प्रसाद कुलकर्णी
पुस्तकात नक्षलवादाचे समर्थन असेल तर कोणताही सुजाण नागरिक या गोष्टीचा विरोध करील. अशा परिस्थितीत शासन या पुस्तकावर बंदी घालू शकते, मात्र तसे झाले नाही. राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजे साहित्य संस्कृती मंडळाने नेमलेल्या पुस्तक परीक्षण समितीच्या निर्णय क्षमतेवरील अविश्वास आहे. अशा परिस्थितीत या मंडळाचा सदस्य म्हणून भविष्यात काम करणे मला योग्य वाटत नाही.
– डॉ. संतोष खेडलेकर
