नागरिकत्व सुधारणा कायदा नुकताच संसदेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्याचे गंभीर पडसाद ईशान्य हिंदुस्थानात तर दिल्लीच्या जामिया मिलीया विद्यापीठात विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याइतपत उमटले. या कायद्याबद्दल संभ्रमता आहे. याकरिता लोकांमध्ये जागृती करण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केले. या कायद्यानंतर आता सोशल मीडियावर निर्बंध आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. परंतु त्यामुळे मूलभूत हक्कावर गदा येणार नाही यासाठी दिल्लीत आपण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी बोलणार आहोत असे त्यांनी सांगितले.
गेले दोन दिवस नागपूरमध्ये आलेले शरद पवार यांनी बुधवारी देवगिरी या शासकीय बंगल्यावर पत्रकारांशी संवाद साधला. नागरिक सुधारणा कायद्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले ,संसदेने हा कायदा जरी मंजूर केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यास पश्चिम बंगाल आणि पंजाब सारख्या राज्याने नकार दिला आहे . शेवटी राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेने त्याची अंमलबजावणी करायची असते याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रात शिवसेना -काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार बनविण्यात शरद पवार यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती ,याबद्दल दिल्लीतील नेत्यांची काय प्रतिक्रिया होती या प्रश्नावर ते म्हणाले , भाजपचे नेते मंडळी मला भेटायची आणि आजूबाजूला बघत दोन्ही हात एकत्र करून आपण योग्य केलं असं सांगायचे त्यांनी हातांनी करून दाखवलेल्या ऍक्शनमुळे पत्रकार परिषदेत एकच हशा पिकला .
मूलभूत हक्कावर गदा नको
सध्या केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कडे आपला मोर्चा वळविला आहे . याचा काही प्रमाणात अतिरेक होतो, हे जरी मान्य केलं तरी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येता कामा नये. देशातील तरुणांचाही याला विरोध दिसतो. याकरिता दिल्लीत विरोधी पक्षातील नेत्यांसोबत चर्चा करून तोडगा काढला जाईल असं त्यांनी सांगितलं.
