अमेरिकन न्यायालयांच्या निःपक्षतेची व निःस्पृहतेची दाद द्यायलाच हवी. प्रे. ट्रम्प म्हणजे नवे ‘तुघलक’च आहेत व त्यांची तुघलकी फर्माने अमेरिकन न्याय व्यवस्था रोज कचरापेटीत फेकत आहे. हार्वर्ड विद्यापीठात विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंदी करणारा ताजा निर्णयही अमेरिकन न्यायालयाने 24 तासांत रोखला. हार्वर्ड विद्यापीठ विरुद्ध व्हाईट हाऊस या लढाईत अखेर विद्यापीठाची सरशी झाली. हुकूमशाहीचा पराभव झाला. एक विद्यापीठ महासत्तेच्या प्रमुखाला शरण न जाता पुरून उरले. अमेरिकन व्यवस्थेचा हा गुण घेण्यासारखा आहे!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आपल्या विक्षिप्त व हेकेखोर स्वभावामुळे जागतिक राजकारणातच नव्हे, तर खुद्द अमेरिकेतही दिवसेंदिवस एकाकी पडत चालले आहेत. ते आपल्या देशात आलेल्या राष्ट्राध्यक्षांशी लाईव्ह कार्यक्रमांत तावातावाने भांडतात, हिंदुस्थान-पाक युद्धात परस्पर युद्धबंदीची घोषणा करतात, ज्या अब्जाधीश उद्योजकाच्या मदतीने निवडणूक जिंकतात त्याच इलॉन मस्कसोबत जाहीरपणे वाद घालतात. महासत्तेच्या प्रमुखाला न शोभणाऱ्या ट्रम्प यांच्या या विक्षिप्त व अपरिपक्व वर्तनामुळे जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे जगभरात तर हसू होत आहेच, पण अमेरिकन जनताही आता त्यांची खिल्ली उडवू लागली आहे. पे. ट्रम्प मनमानी पद्धतीने वाटेल तसे उटपटांग निर्णय घेतात आणि नंतर अमेरिकी न्यायालय त्यांचे निर्णय रद्द तरी करते किंवा त्यांना स्थगिती तरी देते. न्यायालयात वारंवार तोंडावर पडूनही ‘हम करे सो कायदा’ या हुकूमशाही वृत्तीतून ट्रम्प यांचा रोज नवनवे निर्णय घेण्याचा व कोर्टाने ते हाणून पाडण्याचा सिलसिला सुरूच आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या ताज्या निर्णयाबाबतही हेच घडले. प्रे. ट्रम्प यांनी बुधवारी एक फर्मान जारी करून हार्वर्ड विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. वास्तविक हार्वर्ड हे अव्वल दर्जाचे जागतिक विद्यापीठ आहे. मात्र हार्वर्ड विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरेल, असा अजब दावा करून ट्रम्प यांनी
परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश
बंद केले. सहा महिन्यांसाठी ही प्रवेश बंदी घालण्यात आली. विद्यापीठात सध्या शिकत असलेल्या विदेशी विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द करायचा पिंवा नाही, हे परराष्ट्रमंत्री मॉर्कोरुबियो ठरवतील, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे हार्वर्ड, केंब्रिज आणि मॅसेच्युसेट्स येथे शिकणाऱया हजारो परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. हार्वर्ड विद्यापीठाने दुसऱ्याच दिवशी प्रे. ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरुद्ध अमेरिकेच्या संघीय न्यायालयात धाव घेतली आणि 24 तासांच्या आत न्यायालयाने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. आपल्याकडे कितीही तातडीची प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे रखडत पडतात, घटनाबाह्य सरकारे सगळे काही बेकायदेशीर ठरूनही आपला कालावधी पूर्ण करतात, तरी कोर्टातील तारखा काही संपत नाहीत. अमेरिकेत मात्र तसे होत नाही. ‘व्हाईट हाऊस’च्या काही मागण्या आम्ही अमान्य केल्या. त्यामुळे सूड भावनेतून प्रे. ट्रम्प यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंदीचा निर्णय घेतला आहे. हा बेकायदेशीर निर्णय रोखण्यात यावा, अशी विनंती हार्वर्ड विद्यापीठाने न्यायालयास केली व न्यायालयाने ती तत्काळ मान्य केली. बुधवारी ट्रम्प यांनी बंदीचा आदेश जारी केला आणि गुरुवारी न्यायालयाने देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हा निर्णय रोखला. अमेरिकेतील प्रगल्भ लोकशाहीचे हे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. प्रे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी घेतलेल्या नोकर कपात, जन्माने मिळणारे नागरिकत्व, टॅरिफशी संबंधित निर्णय व इतरही अनेक आदेशांना न्यायालयाने असाच चाप लावला. हार्वर्ड हे
अमेरिकेतील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ
आहे व जगभरात त्याचा नावलौकिक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च मानबिंदू असलेला हा मौलिक ठेवा जपण्याऐवजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हार्वर्ड विद्यापीठाच्या मागे हात धुऊन लागले व शेवटी त्यांचेच हसू झाले. यापूर्वीही ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाला दिला जाणारा 18 हजार कोटी रुपयांचा निधी रोखून टीका ओढवून घेतली होती. त्याविरुद्धही हार्वर्ड विद्यापीठाने न्यायालयात दाद मागितली आहे. या सगळ्या प्रकरणात हार्वर्ड विद्यापीठाच्या धाडसाचेही कौतुक करायला हवे. जागतिक महासत्तेच्या प्रमुखासमोर शरणागती न पत्करता ज्या निडरपणे हार्वर्ड विद्यापीठाने ट्रम्प यांना शिंगावर घेतले तो कित्ता जागतिक समुदायानेदेखील गिरवायला हवा! सरकार जेव्हा अनिर्बंध होते, हुकूमशाही पद्धतीने वागू लागते, सूड भावनेने निर्णय घेऊ लागते, त्या वेळी न्यायालयांनी सक्रिय होऊन लोकशाही मूल्यांची जपणूक करायलाच हवी. याबाबतीत अमेरिकन न्यायालयांच्या निःपक्षतेची व निःस्पृहतेची दाद द्यायलाच हवी. प्रे. ट्रम्प म्हणजे नवे ‘तुघलक’च आहेत व त्यांची तुघलकी फर्माने अमेरिकन न्याय व्यवस्था रोज कचरापेटीत फेकत आहे. हार्वर्ड विद्यापीठात विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंदी करणारा ताजा निर्णयही अमेरिकन न्यायालयाने 24 तासांत रोखला. हार्वर्ड विद्यापीठ विरुद्ध व्हाईट हाऊस या लढाईत अखेर विद्यापीठाची सरशी झाली. हुकूमशाहीचा पराभव झाला. एक विद्यापीठ महासत्तेच्या प्रमुखाला शरण न जाता पुरून उरले. अमेरिकन व्यवस्थेचा हा गुण घेण्यासारखा आहे!
