देशाची संपत्ती एकाच व्यक्तीच्या किंवा समूहाच्या हाती असू नये ही माओची भूमिका होती. भारतातल्या सर्व संपत्तीचे मालक आज एक-दोन लोकच बनले आहेत व पंतप्रधान मोदी सार्वजनिक संपत्तीही याच लोकांच्या झोळीत टाकत आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची वन संपत्ती, खाणी, डोंगर, जंगले, मुंबईतील जमीनजुमला व झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प भाजप परिवारातील एक-दोन लोकांनाच दिले. याविरोधात लोकांच्या मनात संताप आहे. लोक संतापून रस्त्यावर आले की, त्यांना गोळ्या घालता याव्यात यासाठी ‘माओ’ व ‘अर्बन नक्षल’ याबाबत ओरड सुरू आहे. भारतातील तरुण वर्ग नेपाळप्रमाणे बंड करेल व आपले साम्राज्य उलथवून टाकेल ही भीती राज्यकर्त्यांच्या मनात स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे सरकारने दहशत, धमक्यांचे सत्र सुरू केले. ठीक आहे. सरकार लोकांना घाबरू लागले हे काय कमी झाले?
संविधान, लोकशाही धोक्यात असल्याची चिंता आज सगळ्यांनाच लागून राहिली आहे, पण भीती आणि दहशतीमुळे कोणी उघड बोलायला तयार नाही. जे कोणी याबाबत परखडपणे बोलतात त्यांना ‘अर्बन नक्षल’ ठरवायची नवी परंपरा सुरू झाली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांना अर्बन नक्षल ठरवून टाकले आहे. गांधी यांनी देशातील भ्रष्ट निवडणूक यंत्रणेवर पुराव्यासह प्रहार केला आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘व्होट चोरी’चा खेळ झाला. निवडणूक आयोगाच्या डोळ्यांसमोर ही चोरी झाली व निवडणूक आयोग चोरांना संरक्षण देत आहे, असा बॉम्ब गांधी यांनी उघड पत्रकार परिषदा घेऊन टाकला. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 11 वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. याबाबतीत ते पळपुटेच आहेत. गांधी यांनी बिहारात ‘व्होट अधिकार यात्रा’ काढली. त्यामुळे भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली. भारतीय जनता पक्षाचा विजय सरळ नाही हे गांधी यांनी देशातील जनतेला पटवून दिले. लोकशाही रक्षणासाठी नेपाळची तरुण मुले रस्त्यावर उतरली व त्यांनी भ्रष्ट हुकूमशाही राज्य व्यवस्था उलथवून टाकली. या क्रांतीची आठवण गांधी यांनी करून देताच फडणवीस यांनी गांधी हे अर्बन नक्षल असल्याचे म्हटले. फडणवीस यांनी चिंता व्यक्त केली की, गांधी हे अर्बन माओवाद्यांची भाषा करीत आहेत. त्यांचे सगळे सल्लागार हे अर्बन माओवादी विचारांचे आहेत. फडणवीस यांची विधाने गोंधळलेल्या मानसिकतेतून निघाली आहेत. गांधी हे अर्बन नक्षल ठरत असतील तर भारताचे सध्याचे परराष्ट्र धोरण
‘माओ’वादाकडे झुकत
आहे त्याचे काय करायचे? माओचा देश चीन. माओला चीनमध्ये आजही प्रतिष्ठा आहे. माओच्या विचाराने चीन आजही चालतो हे खरे असेल तर प्रे. ट्रम्प यांनी ठोकरल्यामुळे पंतप्रधान मोदी हे माओच्या चीनशी हातमिळवणी करताना दिसत आहेत. चीनशी हातमिळवणी केल्यामुळे पंतप्रधान मोदी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनाही माओवादी, अर्बन नक्षल ठरवणार काय? माओचा चीन आता भारताचा मित्र बनला आहे व भाजपचे परराष्ट्र धोरणांचे पंडित दिवस-रात्र ‘माओ माओ’ करीत आहेत. युरोपसह जगभरात एकामागोमाग एक कम्युनिस्ट राजवटी कोसळल्या, पण चीनची कम्युनिस्ट राजवट भक्कम आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्या मंत्र्यांना तेथे गायब केले जाते व व्होट चोरी, मते विकत घेणे असले प्रकार तेथे खपवून घेतले जात नाहीत. माओवाद्यांच्या डोक्यात क्रांतिकारी विचार घोळत असतो व अशी क्रांती करणारे हाती शस्त्र घेतात तेव्हा ते नक्षलवादी ठरतात. जात प्रथा, राज्यकर्त्यांची अफाट लुटमार, भ्रष्टाचार, जमीनदारी याविरोधात नक्षलवादी चळवळीचा उगम झाला. गरीबांचे होत असलेले शोषण त्यास कारणीभूत आहे. पंतप्रधान मोदी हे देशातील 80 कोटी गरीबांना जगण्यासाठी 10 किलो धान्य देतात व त्या बदल्यात या गरीबांनी मोदी यांचा जयजयकार करावा हे जर भाजपचे धोरण असेल तर अशाच प्रकारच्या शोषणाविरोधात नक्षली क्रांतीची ठिणगी प. बंगलात तेव्हा पडली होती. स्वातंत्र्य लढय़ात भाजप, मोदी, फडणवीस यांचा सहभाग नव्हता. यांच्या हातात असते तर ‘चले जाव’ चळवळ, असहकार चळवळीसही या लोकांनी ‘अर्बन नक्षल’ ठरवले असते.
आणीबाणीचे भांडवल
हे लोक करतात, पण चरणसिंग, जयप्रकाश नारायण वगैरे नेत्यांनी तेव्हा सरकारचे आदेश पोलीस व सैन्याने पाळू नयेत असे चिथावले होते. ही भाषा संविधानाला धरून नाही. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तर बडोद्यात बॉम्ब तयार करण्याचा कारखानाच उघडला होता. मग यालाही ‘अर्बन नक्षल’ म्हणायचे काय? हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले व शेतकरीविरोधी चार काळे कायदे रद्द करा यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर ऊन, वारा, पावसात बसून राहिले. त्यात हजारभर शेतकरी मरण पावले. या आंदोलनातही दहशतवादी, नक्षलवादी घुसले असा बोभाटा तेव्हा भाजप करीतच होता. त्यामुळे व्होट चोरीविरोधातले आंदोलन हे अर्बन नक्षलींचे आहे, असे श्री. फडणवीस बोलतात याचे आश्चर्य वाटायला नको. देशाची संपत्ती एकाच व्यक्तीच्या किंवा समूहाच्या हाती असू नये ही माओची भूमिका होती. भारतातल्या सर्व संपत्तीचे मालक आज एक-दोन लोकच बनले आहेत व पंतप्रधान मोदी सार्वजनिक संपत्तीही याच लोकांच्या झोळीत टाकत आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची वन संपत्ती, खाणी, डोंगर, जंगले, मुंबईतील जमीनजुमला व झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प भाजप परिवारातील एक-दोन लोकांनाच दिले. याविरोधात लोकांच्या मनात संताप आहे. लोक संतापून रस्त्यावर आले की, त्यांना गोळ्या घालता याव्यात यासाठी ‘माओ’ व ‘अर्बन नक्षल’ याबाबत ओरड सुरू आहे. भारतातील तरुण वर्ग नेपाळप्रमाणे बंड करेल व आपले साम्राज्य उलथवून टाकेल ही भीती राज्यकर्त्यांच्या मनात स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे सरकारने दहशत, धमक्यांचे सत्र सुरू केले. ठीक आहे. सरकार लोकांना घाबरू लागले हे काय कमी झाले?
