सामना अग्रलेख – जात-जातीची महामंडळे! महाराष्ट्र फाटणार नाही ना?

एखादे महामंडळ जातीसाठी निर्माण करून त्याच्या खर्चासाठी सालाना पन्नासेक कोटींची तरतूद केल्याने त्या समाजाचा असा काय लाभ होणार? दोन-पाच लोक त्या महामंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य होतील व त्यांच्या गाडी-घोडय़ांची सोय सरकारी पैशाने होईल इतकेच. किंबहुना अनेकदा अशा मोजक्या डोक्यांकडूनच अशा महामंडळांच्या आणि इतर मागण्यांसाठी आंदोलने केली जातात. तेव्हा पोटाला जात नसते हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेमकेपणाने सांगितले ते यासाठीच. म्हणूनच जात-पात न पाहता त्यांनी मराठी तरुणांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नाला हात घातला. त्यासाठी त्यांनी महामंडळे स्थापन केली नाहीत. पण आता जातीनुसार महामंडळे निर्माण केलीच आहेत तर प्रत्येक जाती-पातीचे समाधान करावे लागेल व त्या जात युद्धात महाराष्ट्र सामाजिकदृष्टय़ा फाटू नये याची काळजी घ्यावी लागेल.

खाद्या समाजास देण्यासारखे काही नसले की, सरकार त्यांना एखादे महामंडळ काढून देते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच्या अर्थसंकल्पात नेमके तेच केले आहे. ज्या जातीने मागितले त्यांना व ज्यांनी मागितले नाही त्यांनाही महामंडळाच्या रूपाने रेवडय़ा वाटल्या आहेत. लिंगायत समाजातील तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ (गुरव समाज), राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ (रामोशी समाज), पैलवान पै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ (वडार समाज) अशी काही नवीन महामंडळांची घोषणा फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. पुन्हा त्या त्या समाजाच्या आर्थिक उन्नतीचे कारण त्यासाठी दिले गेले. आता तर ब्राह्मणांसाठीही महामंडळाचा प्रस्ताव असल्याचे श्री. फडणवीस सरकारने स्पष्ट केले. ब्राह्मण, सी. के. पी. वगैरे खुल्या प्रवर्गातील समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे समोर आले. अर्थमंत्री म्हणून फडणवीसांनी ज्या पंचामृताचे वाटप केले त्यात ही महामंडळेदेखील आहेत. मराठा, ओबीसी, मातंग अशा अनेक जातबांधवांच्या उत्कर्षासाठी महामंडळांची स्थापना करून मूळ प्रश्न सुटले आहेत काय? मुळात अशी महामंडळे स्थापन करण्याचा सारांश इतकाच आहे की, उच्च वर्गातील जर कोणी गरीब असतील त्यांनाही आर्थिक व इतर सवलतींचे लाभ मिळावेत व मागासवर्गीयांत कोणी असे ‘लाभ’ घेत सुस्थितीत पोहोचले असतील तर त्यांनी असे लाभ इतर गरजूंसाठी सोडावेत. मा. शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘सरळ आर्थिक निकषांवरच शैक्षणिक व इतर सवलती द्या. म्हणजे प्रश्नच संपतो. ही जाती-पातीची झेंगटं हवीतच कशाला?’ मात्र आज महाराष्ट्रात ‘जातीच्या विरोधात जात’ अशा उभ्या राहिल्या आहेत की

छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र
तो हाच काय? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. देशातील खरा प्रश्न महागाई, बेरोजगारीचा आहे. जात विरुद्ध जात किंवा धर्म विरुद्ध धर्म असे झगडे लावून महागाई, बेरोजगारीचे प्रश्न निकाली लागणार आहेत काय? कधीकाळी छत्रपती शिवरायांनी स्वतःचे हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. पेशव्यांनी तलवारीच्या जोरावर दिल्लीच्या बादशहाचे सिंहासन पह्डले व अटकेपार झेंडे फडकवले. त्याच योद्धय़ांच्या वंशजांना आज आरक्षण व सवलती मागण्यासाठी हात पसरावे लागणे, हे राज्य करणाऱ्यांचे अपयश आहे. आता ब्राह्मणांसाठी स्वतंत्र महामंडळ काढून या वर्गाच्या हाती नेमके काय लागणार आहे? ब्राह्मणांतील दुर्बलांना आर्थिक सवलतींचे लाभ मिळावेत, शिक्षणात राखीव जागा मिळाव्यात ही उपरती राज्य सरकारला आता झाली. त्याचे कारण कसब्यातील दारुण पराभवात आहे काय? अर्थात कसब्यातील 13 टक्के ब्राह्मण वर्गापैकी ज्यांनी भाजपास मतदान केले नाही त्यांच्या नाराजीची कारणे नक्की काय, त्याचा शोध घेतला म्हणजे सत्य बाहेर येईल. आतापर्यंत कसब्यात गिरीष बापट, मुक्ता टिळक विनासायास निवडून येतच होत्या व ब्राह्मणांबरोबर इतर बहुजन समाजाचे मतदान त्यांना होत असे, याचाही विसर पडू नये. कसब्यात ‘ब्राह्मण’ म्हणून एक अपक्ष उमेदवार उभे राहिले त्यांना सर्व मिळून पाचशेही मते पडली नाहीत व ब्राह्मणांसाठी महामंडळ असावे या मागणीचा पाठपुरावा हेच ‘ब्राह्मण’ उमेदवार करीत होते. याचा नेमका अर्थ कसब्याने जातीय दृष्टिकोनातून मतदान केले नाही. जाती झुगारून तेथे मतदान झाले. पण कसब्यातील ब्राह्मण वर्ग नाराज असल्याचे मानून सरकार ब्राह्मण महामंडळाची हालचाल करीत आहे. ब्राह्मणांबरोबर ‘सीकेपी’ म्हणजे चांद्रसेनीय कायस्थांनाही खूश करण्यासाठी महामंडळाचा घाट घातला जात आहे. रंगो बापूजी, बाजीप्रभू देशपांडे, जनरल अरुणकुमार वैद्य, प्रबोधनकार ठाकरे, चिंतामणराव देशमुख असे योद्धे याच समाजाने निर्माण केले व

या सगळय़ांचे शिखर
म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. ‘‘मराठा-मराठेतर, ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर, स्पृश्य-अस्पृश्य, घाटी-कोकणी, ब्याण्णव कुळी-शहाण्णव कुळी असे भेद गाडून मराठी माणसांची भक्कम एकजूट उभारा,’’ असा मंत्र देऊन मराठी माणसांसाठी शिवसेनेची ठिणगी टाकणाऱ्या बाळासाहेबांची जात ‘सीकेपी’ होती हे कधीच कुणाला माहीत नव्हते. कर्तृत्व हे जातीवर कधीच अवलंबून नसते. शौर्यालाही जात-धर्म नसतो, पण राजकारणात सध्या जातीला व धर्माला जे महत्त्व मिळू लागले ते पाहता देशात सामाजिक विघटनास सुरुवात झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात जातीनिहाय मंत्रालये व महामंडळे स्थापन करण्यामागे फक्त राजकीय लाभाचे गणित आहे. हे करण्यापेक्षा सर्व समाजघटकांनी एकत्र येऊन औद्योगिक, आर्थिकदृष्टय़ा महाराष्ट्र बलवान करणे व त्यातून रोजगाराच्या, प्रगतीच्या संधी निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आहे. एखादे महामंडळ जातीसाठी निर्माण करून त्याच्या खर्चासाठी सालाना पन्नासेक कोटींची तरतूद केल्याने त्या समाजाचा असा काय लाभ होणार? दोन-पाच लोक त्या महामंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य होतील व त्यांच्या गाडी-घोडय़ांची सोय सरकारी पैशाने होईल इतकेच. किंबहुना अनेकदा अशा मोजक्या डोक्यांकडूनच अशा प्रकारच्या महामंडळांच्या आणि इतर मागण्यांसाठी आंदोलने केली जातात. तेव्हा पोटाला जात नसते हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेमकेपणाने सांगितले ते यासाठीच. म्हणूनच जात-पात न पाहता त्यांनी मराठी तरुणांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नाला हात घातला. त्यासाठी त्यांनी महामंडळे स्थापन केली नाहीत. पण आता जातीनुसार महामंडळे निर्माण केलीच आहेत तर प्रत्येक जाती-पातीचे समाधान करावे लागेल व या जात युद्धात महाराष्ट्र सामाजिकदृष्टय़ा फाटू नये याची काळजी घ्यावी लागेल.