तेलंगणातील गद्दार आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांबाबत सात महिने नोटिसाच पाठवल्या नाहीत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. पक्षांतरबंदी कायद्याची उपयुक्तताच त्यामुळे कमजोर पडते हे सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. ए. जी. मसीह यांना मनापासून वाटत असेल तर त्यांच्याच दारात पडलेल्या लोकशाहीला संजीवनी देण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. महाराष्ट्रात एकाच वेळेस घाऊक पक्षांतरे झाली. त्यांचा निकाल विधानसभा निवडणुकांआधी लागायला हवा होता. तसे झाले नाही. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबतच्या याचिकांवर सुनावणीच्या तारखांचा खेळ करीत आहेच. मग संविधान, कायदा, लोकशाहीची मूल्ये जिवंत राहतील कशी? लोकशाहीच्या नावाखाली जल्लादांचा उच्छाद सुरू झाला असेल तर त्यास आपली न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे. सरन्यायाधीश महोदय, देश आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत आहे!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर लोकशाहीचे कलेवर पडले आहे. त्यात प्राण फुंकण्याचे सोडून न्यायदेवताच ‘वाचवा वाचवा’ असा टाहो फोडच आहे. पक्षांतरे आणि गद्दारीची प्रकरणे अशीच वाढत राहिली तर देशातली लोकशाही खरोखरच धोक्यात येईल, असे मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले, पण सरन्यायाधीशांच्या अशा वक्तव्यांमुळे ‘आशा’ पल्लवित होण्याचे दिवस संपले आहेत. कारण महाराष्ट्राने पक्षांतरे व पक्षफुटींना, आमदार खरेदी-विक्रीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठबळ देणारा निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या मनमानीचा कटू अनुभव घेतला आहे. आता विषय असा आहे की, तेलंगणातील बीआरएस पक्षाच्या दहा आमदारांनी पक्षांतर करून काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले व दुसऱ्या पक्षात बेडकाप्रमाणे उड्या मारल्या. साडेतीन वर्षांपूर्वी जे महाराष्ट्रात घडले तेच कमी-अधिक प्रमाणात तेलंगणात घडले. फरक इतकाच की, या आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला असता तर अमित शहांच्या सूचनेनुसार संपूर्ण बीआरएस पक्ष अधिकृत चिन्हासह या फुटीर आमदारांना देण्यात आला असता व ‘आमचाच पक्ष खरा’ असे हे गद्दारदेखील मिरवत राहिले असते. महाराष्ट्रात जेव्हा अशा पद्धतीने लोकशाहीचे धिंडवडे निघत होते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय लोकशाहीच्या किंकाळ्या एका हतबलतेने पाहत बसले होते. शिवसेना हा मूळ पक्ष चिन्हासह फुटिरांना म्हणजे गद्दारांच्या हाती सोपवण्याचे घृणास्पद काम भारताच्या निवडणूक आयोगाने केले व या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार दाद मागूनही न्यायदेवता आंधळी, बहिरी आणि मुकीच बनली. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी फुटीर गटाचा प्रतोद बेकायदेशीर ठरवला. राज्यपालांचा हस्तक्षेप व सर्व कारवाया चुकीच्या ठरवून पुढील निर्णयासाठी प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवून मोकळे झाले आणि आपली जबाबदारी झटपून निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने फुटीर गटाच्या सर्व कारवाया बेकायदेशीर ठरवूनही पुढे विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय प्रक्रिया महिनोन्महिने लांबवत नेली व सर्वोच्च न्यायालयाची सर्व निरीक्षणे बाजूला ठेवून फुटीर आणि गद्दारांना मान्यता दिली. लोकशाहीसाठी हा आणीबाणी इतकाच
काळा दिवस
ठरला. खरे म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांवर अशा प्रकरणात निष्पक्ष निकाल देण्याची जबाबदारी असते, पण विधानसभा अध्यक्ष म्हणून जे त्या घटनात्मक खुर्चीवर बसलेले दिसतात, ती व्यक्तीच जर पक्षांतर करून त्या पदापर्यंत पोहोचली असेल तर त्याच्याकडून स्वतंत्र निर्णयाची अपेक्षा कशी ठेवायची? दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रात विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर हे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले व पक्षाच्या हायकमांडचे आदेश पालन करणारे असल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ते पाळतील याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे विधिमंडळातली फूट म्हणजे पक्षफूट वगैरे मानून त्यांनी लोकशाहीच्या नावाने माती खाल्ली. आमदार, खासदार फुटले हा वेगळा, विधिमंडळातला विषय. त्यामुळे फार तर सरकार कोसळू शकते, पण आमदार फुटले म्हणून पक्ष आणि चिन्हाचा सौदा करण्याचा अधिकार घटनेतील 52 व्या संशोधनानुसार दहाव्या शेड्यूलने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेला नाही. तरीही घटनेची पायमल्ली करत विधानसभा अध्यक्ष घटनेच्या छाताडावर पाय ठेवून उभे राहिले व त्या अन्याय्य निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय फक्त तारखांवर तारखांचा खेळ खेळत राहिले. हा खेळ तीन-साडेतीन वर्षे सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तीन सरन्यायाधीश बदलले, पण महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य पक्षांतर, शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. येणारे प्रत्येक सरन्यायाधीश लोकशाहीची फक्त कोरडी चिंता वाहतात, पण त्यांच्या दारात पडलेले लोकशाहीचे महाराष्ट्रीय कलेवर त्यांना अस्वस्थ करत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाला तेलंगणातील लोकशाहीच्या चिंतेने अस्वस्थ केले. त्याचा खरेच काही फायदा होईल काय? की ‘नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे’ अशीच अवस्था तेलंगणाप्रकरणी होणार आहे. सर्वच ‘सर्वोच्च’ न्यायमूर्ती लोकशाही, संसदेबाबत पल्लेदार वाक्ये, संवाद फेकतात व थोडी सळसळ निर्माण करतात. त्यामुळे लोकशाहीची मूर्च्छितावस्था काही संपत नाही. तेलंगणातील पक्षांतराच्या संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा नव्या बाटलीतली जुनीच दारू हलवून ओतली आहे. गद्दारी म्हणजे दलबदल हा राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा आहे. वेळीच हे थांबवले नाही, तर
लोकशाहीची मुळे कमजोर
पडतील. सरन्यायाधीशांचे असेही मत पडले की, सध्याच्या पक्षांतरविरोधी कायद्यावर फेरविचार करण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीशांची चिंता आम्ही समजू शकतो, पण एक मजबूत पक्षांतरविरोधी कायदा संसदेत बनवूनही त्याच्या चिंधड्या उडविणारा निवडणूक आयोग व केंद्रात फुटिरांना उत्तेजन देणारे लोक बसले असतील तर काय करायचे? लोकशाहीला साखळदंडाने जखडून लांडग्यांच्या तोंडी देण्याचे काम महाराष्ट्राच्या बाबतीत घडलेच आहे. ते कसे रोखणार? तेलंगणाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, ‘‘ज्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी झाली, त्यांच्यावरील कारवाईस ‘लांब’ खेचू नये. एखाद्या आमदाराने कार्यवाही लांबवण्यासाठी काही उपद्व्याप केल्यास त्या आमदाराविरोधात प्रतिकूल कारवाई करावी लागेल.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, विधानसभेच्या काळात आमदार अपात्रतेसंदर्भातील याचिका प्रलंबित ठेवणे म्हणजे ‘ऑपरेशन यशस्वी, पण रुग्णाचा ऑपरेशन टेबलावरच मृत्यू’ असे होईल व सर्वोच्च न्यायालय असे घडण्यास अनुमती देणार नाही. आमचे म्हणणे स्पष्ट आहे, विधानसभेचे अध्यक्षच अशा प्रकरणात एक ‘पार्टी’ बनतात व त्यांच्या राजकीय मालकांना हवे तसे निर्णय देतात. त्यामुळे असे निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देणे म्हणजे ऑपरेशनची सूत्रे एखाद्या जल्लादास देण्यासारखे आहे. लोकशाहीचे भान न राखता हे जल्लाद लोकशाहीवर घाव घालत असतात. तेलंगणातील गद्दार आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांबाबत सात महिने नोटिसाच पाठवल्या नाहीत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. पक्षांतरबंदी कायद्याची उपयुक्तताच त्यामुळे कमजोर पडते हे सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. ए. जी. मसीह यांना मनापासून वाटत असेल तर त्यांच्याच दारात पडलेल्या लोकशाहीला संजीवनी देण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. शब्दबाण सोडून उपयोग नाही. महाराष्ट्रात एकाच वेळेस घाऊक पक्षांतरे झाली. त्यांचा निकाल विधानसभा निवडणुकांआधी लागायला हवा होता. तसे झाले नाही. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबतच्या याचिकांवर सुनावणीच्या तारखांचा खेळ करीत आहेच. मग संविधान, कायदा, लोकशाहीची मूल्ये जिवंत राहतील कशी? लोकशाहीच्या नावाखाली जल्लादांचा उच्छाद सुरू झाला असेल तर त्यास आपली न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे. सरन्यायाधीश महोदय, देश आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत आहे!
