महाराष्ट्रातले फोन टॅपिंग प्रकरण राजस्थानपेक्षा गंभीर आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकारीच आमदारांना धमकावून फडणवीस यांच्या बाजूने उभे रहा असे बजावत होते व आमदारांचे फोन टॅपिंग करून त्यांच्या हालचालींवर पाळत ठेवली गेली. राजकारणाचा हा ‘गुजरात पॅटर्न’ महाराष्ट्रात रुजला जाऊ नये यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कठोर पावले उचलली असतील तर फडणवीस यांनी ते काम पुढे न्यायला हवे होते. खोटय़ा प्रकरणांत अडकवून राजकीय विरोधकांना अटक करणे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत बसत नाही. त्याची सुरुवात भारतीय जनता पक्षाने केली. तरीही चोराच्या मनात चांदणे राहणारच!
देवेंद्र फडणवीस हे वारंवार सांगत असतात की, महाविकास आघाडी सरकार त्यांना अटक करणार होते व मुख्यमंत्री ठाकरे यांची त्या कारवाईस मूक संमती होती. मंगळवारीही एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी तीच रेकॉर्ड पुन्हा वाजवली. फडणवीस हे गेल्या काही दिवसांपासून धादांत खोटे बोलू लागले आहेत व हे काही संघ संस्कारांस शोभणारे नाही. फडणवीस हे राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते होते, माजी मुख्यमंत्री होते. 105 आमदारांचे नेतृत्व ते करीत होते. अशा नेत्याच्या मनात ‘‘मला अटक केली जाईल’’ अशी भीती का असावी? ‘खाई त्याला खवखवे’ किंवा ‘चोराच्या मनात चांदणे’ या दोन म्हणी मराठीत अशा प्रसंगाला साजेशा आहेत. कोणत्या प्रकरणात फडणवीस यांना अटक केली जाणार होती व त्या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, त्या प्रकरणाशी फडणवीस यांचा काही संबंध होता काय, याचा खुलासा श्री. फडणवीस यांनी केला असता तर संभ्रमाची जळमटे दूर झाली असती. सत्य असे आहे, महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख नेत्यांचे दूरध्वनी बेकायदेशीरपणे ‘टॅपिंग’ करण्याचे प्रयत्न फडणवीस मुख्यमंत्री असताना झाले व फोन टॅपिंग प्रकरणातील वादग्रस्त अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची चौकशी करून त्यांच्यावर पुणे व कुलाबा पोलीस स्टेशनात गुन्हे दाखल केले. रश्मी शुक्ला यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे फोन टॅपिंग केले व हे कृत्य बेकायदेशीर होते. ज्यांचे फोन ‘टॅपिंग’ केले ते नेते विरोधी पक्षांचे होते. या नेत्यांच्या फोन क्रमांकासमोर दहशतवादी, गुंड टोळ्यांच्या म्होरक्यांची नावे लिहून हे सर्व लोक
देशविरोधी कारस्थान
करीत आहेत म्हणून गृहखात्याकडे फोन टॅपिंगचा प्रस्ताव पाठवून तो मंजूर करून घेतला. हा गुन्हा आहे की नाही, याचा खुलासा श्री. फडणवीस यांनीच करावा. त्या वेळी गृहमंत्री स्वतः फडणवीस होते हे तरी त्यांना मान्य आहे की नाही? जर हा विषय गृहखात्याच्या अखत्यारीतला असेल तर या तपासातले अधिकारी जबाब घेण्यासाठी फडणवीस यांच्या सरकारी निवासस्थानी गेले व अत्यंत सन्मानाने त्यांचे जबाब नोंदवून घेतले. या प्रकरणाचा इतका बाऊ करण्याचे कारण नाही. कशात काही नसताना माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, पॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक, खासदार संजय राऊत यांच्यासह अनेकांना तुमच्याच केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अटका केल्याच ना? फोन टॅपिंगचे प्रकरण गंभीर वाटत नसेल तर मग मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांनी फोन टॅपिंगच्याच प्रकरणात अटक का केली? याचे उत्तरही लोकांना मिळायला हवे. शिवाय तुमचे सरकार आल्यावर रश्मी शुक्ला यांच्यावरील गुन्हे मागे घेऊन त्याबाबतचा तपास थांबविण्यात आला व आता तुमच्या सरकारने त्यांची पोलीस महासंचालकपदी बढतीही केली. मुळात या प्रकरणात खोट नव्हती तर मग गुन्हे मागे न घेता तपास सुरू ठेवायला हवा होता. सरकार तुमचेच होते. त्यामुळे तपास निष्पक्षपणे झालाच असता, पण आयएनएस विक्रांत महाघोटाळय़ापासून विरोधकांच्या ‘फोन टॅपिंग’पर्यंतची सर्व प्रकरणे गुंडाळून एकजात
सगळ्यांना ‘क्लीन चिट’
देण्यात आल्या, ही काय राज्य करण्याची पद्धत झाली? व आता ‘‘मला अटक करणार होते हो।़।़’’ असे म्हणत रडायचे, हे योग्य नाही. हिंदुस्थानात फोन टॅपिंगमुळे 1988 साली कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. सध्या राजस्थानमध्ये फोन टॅपिंगचे प्रकरण गाजत आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या सरकारने आपल्याच पक्षाच्या काही आमदारांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे व या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणा करीत आहेत. आता मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या ‘ओएसडी’ना चौकशीसाठी समन्स पाठविण्यात आले आहे, पण म्हणून ‘‘माझ्या अटकेचा डाव आहे,’’ असा आक्रोश अशोक गेहलोत यांनी केलेला नाही. महाराष्ट्रातले फोन टॅपिंगचे प्रकरण राजस्थानपेक्षा गंभीर आहे. प्रशासनातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारीच आमदारांना धमकावून फडणवीस यांच्या बाजूने उभे रहा असे बजावत होते व आमदारांचे फोन टॅपिंग करून त्यांच्या हालचालींवर पाळत ठेवली गेली. राजकारणाचा हा ‘गुजरात पॅटर्न’ महाराष्ट्रात रुजला जाऊ नये यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कठोर पावले उचलली असतील तर फडणवीस यांनी ते काम पुढे न्यायला हवे होते. खोटय़ा प्रकरणांत अडकवून राजकीय विरोधकांना अटक करणे, विरोधकांच्या कुटुंबास त्रास देणे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत बसत नाही. त्याची सुरुवात भारतीय जनता पक्षाने केली. तरीही चोराच्या मनात चांदणे राहणारच!
