या सरकारचे धोरण नको तेथे बोलायचे आणि हवे तेथे ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवायचे असेच राहिले आहे. ज्या शेतकरी कायद्यांवरून देशातील शेतकरीवर्गात अंगार पेटला आहे त्याबाबत सरकार काहीच बोलत नाही. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीबाबतही ‘सरकार काही बोलत नाही आणि भाववाढ थांबत नाही’, असेच सुरू आहे. त्यामुळे तिकडे शेतकरी आंदोलनाची ‘धार’ वाढत आहे आणि इकडे इंधन दरवाढीचा मार पडत आहे. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाचा वणवा पेटला आहे. देशात इंधन दरवाढीचा ‘भडका’ उडाला आहे. हा ‘वणवा’ आणि ‘भडका’ वेळीच शांत करणे केंद्रातील सरकारच्याच हिताचे आहे!
देशातील कोरोनाचा कहर तुलनेने कमी झाला असला, तरी इंधन दरवाढीचा कहर मात्र आटोक्यात येण्याची चिन्हे नाहीत. कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकार, प्रशासनाबरोबरच लोकांनीही बरोबरीची जबाबदारी निभावली. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर नियंत्रण ही मात्र सरकारचीच जबाबदारी आहे. ती पाळली जात नसल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतच चालले आहेत. त्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. त्यामुळे ही दरवाढ लवकर नियंत्रणात येण्याची शक्यताही दिसत नाही. पेट्रोलचे दर सध्या प्रतिलिटर नव्वदीपार गेले आहेत, तर डिझेलने 80 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. गेल्या आठवड्यात सलग सहा दिवस ही दरवाढ होत होती. तीन दिवसांपूर्वी तिला थोडा ब्रेक लागला होता खरा, पण आता जागतिक बाजारपेठेची परिस्थिती बदलल्याने ही दरवाढ पुन्हा होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव प्रतिबॅरल 50 डॉलर्सच्या वर गेला आहे. मार्चनंतरचा हा सर्वाधिक दर आहे. तो आणखी वाढला तर आपल्या देशात इंधन दरवाढीचा आणखी भडका होऊ शकतो. गेल्या दीड महिन्यात कच्च्या तेलाच्या किमती तब्बल 28 टक्क्यांनी वाढल्याने आपल्या देशात 20 दिवसांत 15 वेळा पेट्रोल-डिझेल दरवाढ करावी लागली. आता कच्चे तेल पुन्हा महागले तर आपल्याकडे इंधन दरवाढीचा किती मोठा भडका उडेल याची कल्पनाच न केलेली बरी! मुळात
आपल्या देशात
इंधन दरवाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ हे केवळ निमित्त असते. सध्या हे भाव वाढले हे ठीक आहे, पण जूनमध्ये लॉक डाऊन काळात सगळं काही स्थिर असतानाही पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी नव्वदी पार केली होती. आता तर सरकार जागतिक दरवाढीची ढाल पुढे करून इंधन दरवाढीबाबत हात वर करणार हे उघड आहे. सरकारी उत्पन्नाचा मुख्य मार्ग म्हणून इंधनाचे दर चढेच ठेवायचे, हे काही लोककल्याणकारी कारभाराचे लक्षण नाही. शक्य असूनही इंधन दरवाढीला किमान पातळीवर नियंत्रणात ठेवायचे नाही. लोकांचे खिसे रिकामे करीत सरकारची तिजोरी भरायची, हेच ‘अर्थकारण’ गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीचा बेलगाम घोडा चौखूर उधळतोच आहे. आधीच कोरोना आणि लॉक डाऊनमुळे सामान्य माणसाची आर्थिक स्थिती नाजूक बनली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. आहेत ते रोजगारही बुडत आहेत. ज्यांच्या नोकऱ्य़ा शाबूत आहेत, त्या अनेकांना कमी पगारावर काम करावे लागत आहे. हातावर पोट असलेल्यांची तर अवस्था आणखीनच भयंकर आहे. अनलॉक प्रक्रिया आणि कोरोनाचा काही प्रमाणात कमी झालेला प्रादुर्भाव यामुळे व्यवहार सुरू होत आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे आणि दैनंदिन व्यवहारांचे गाडे हळूहळू पुढे सरकायला लागले आहे, मात्र त्याचवेळी
इंधन दरवाढीचा हातोडा
रोजीरोटीचे रहाटगाडगे जेमतेम सुरू झालेल्या मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारवर्गाला बसला आहे. जागतिक बाजारातील इंधन दरवाढ आपल्या सरकारच्या नियंत्रणात नाही हे खरेच, पण देशांतर्गत दरवाढ रोखणे तर तुमच्या हातात आहे ना? इंधनावर जे अवाचेसवा कर लादले आहेत आणि त्यातून जो इंधन दराचा ‘फुगवटा’ करून ठेवला आहे तो निदान सध्याच्या कठीण परिस्थितीत कमी करता येणार नाही का? अर्थात, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही जे सरकार देशांतर्गत भाव कमी करीत नाही त्या सरकारकडून इंधन दरवाढ नियंत्रणाची अपेक्षा कशी करणार? पुन्हा या सरकारचे धोरण नको तेथे बोलायचे आणि हवे तेथे ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवायचे असेच राहिले आहे. ज्या शेतकरी कायद्यांवरून देशातील शेतकरीवर्गात अंगार पेटला आहे त्याबाबत सरकार काहीच बोलत नाही. उलट आंदोलन आणि आंदोलक शेतकऱ्य़ांवर चिखलेफक करण्याचे प्रकार होत आहेत. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीबाबतही ‘सरकार काही बोलत नाही आणि भाववाढ थांबत नाही’, असेच सुरू आहे. त्यामुळे तिकडे शेतकरी आंदोलनाची ‘धार’ वाढत आहे आणि इकडे इंधन दरवाढीचा मार पडत आहे. आधीच वाढलेल्या महागाईत तेल ओतले जात आहे. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाचा वणवा पेटला आहे. देशात इंधन दरवाढीचा ‘भडका’ उडाला आहे. हा ‘वणवा’ आणि ‘भडका’ वेळीच शांत करणे केंद्रातील सरकारच्याच हिताचे आहे! फक्त त्याची जाणीव त्यांना होईल का, हाच खरा प्रश्न आहे.
