मोदी सरकारच्या काळात सामान्यांचे जीणे तर महाग झालेच आहे, पण आता ‘जीएसटी’कृपेने मरणही महाग केले आहे. महागाईच्या राक्षसाला आवर घालण्याऐवजी ‘जीएसटी’ नावाचा धारदार सुरा हाती घेऊन सरकार सामान्य जनतेचे खिसे कापत सुटले आहे. आर्थिक आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरलेल्या केंद्रीय सरकारने रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी जीएसटीच्या माध्यमातून जी जाचक करवसुली चालवली आहे, त्याची तुलना मोगलशाहीतील ‘जिझिया’ कराशीच करावी लागेल. जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी म्हणजे नवी मोगलाईच आहे. या नव्या मोगलाईविरोधात जनतेला आता एल्गार पुकारावाच लागेल.
सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला नेऊन भिडवल्यानंतर मोदी सरकारने ‘किचन’मधील महत्त्वाच्या वस्तूंवर ‘जीएसटी’चा हल्ला चढवला आहे. सोमवारपासून सरकारने ज्या अनेक नव्या वस्तूंना जीएसटीच्या जाळय़ात ओढले, ते पाहता गोरगरीब व मध्यमवर्गीयांचे पुरते कंबरडेच मोडायचे असा निश्चय दिल्लीश्वरांनी केलेला दिसतो. स्वयंपाकघरात दररोज वापरल्या जाणाऱ्या दही, ताक, पनीर, पॅकबंद पीठ, साखर, तांदूळ, गहू, मोहरी, जव आदी वस्तूंवर प्रथमच पाच टक्के जीएसटी लादण्यात आला आहे. दुग्धजन्य पदार्थ आणि अन्नधान्याबरोबरच गोरगरीब व कष्टकरी लोक ‘भत्ता’ म्हणून जो चिवडा किंवा मुरमुरे खातात त्यावरही पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. गहू, तांदूळ, पीठ, दही, ताक, पनीर यांसारख्या रोजच्या स्वयंपाकात लागणाऱ्या वस्तू आधीच गेल्या आठेक वर्षांत महागल्या असताना त्यावर आणखी जीएसटीचा घाव घालून सरकारने नेमके काय साधले? ‘अच्छे दिन’चे गाजर तर सरकारने केव्हाच मोडून खाल्ले; पण हे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्यांनी किमान जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढवताना ‘जना’ची नाही, पण ‘मना’ची तरी बाळगायला हवी होती. घराघरांतील रोजचा स्वयंपाक महाग करण्याचे हे फर्मान जारी करताना सरकार आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा हात जराही का कचरला नसेल? आश्चर्य असे की, पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा सोपी करप्रणाली म्हणून सरकारने जीएसटी अस्तित्वात आणला, तेव्हा त्याचे गोडवे गाताना खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीच जीवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लागणार नाही, असे जाहीर केले होते. ‘गहू, तांदूळ, दही, लस्सी, ताक या वस्तूंवर पूर्वी टॅक्स लागत होता, पण आता जीएसटी आल्यावर मात्र या सर्व वस्तू टॅक्स फ्री असतील,’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी एका भाषणात निक्षून सांगितले होते. मात्र ‘त्या’ प्रत्येक वस्तूवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय आज त्यांच्याच सरकारने घेतला आहे.
पाशवी बहुमत आहे म्हणून
राज्यकर्त्यांनी सर्वसामान्य जनतेला इतके गृहीत धरावे? सामान्य जनतेच्या हितांकडे डोळेझाक करून मनमानी राज्यकारभार केला तर काय होते याचे ताजे उदाहरण श्रीलंकेच्या रूपाने साऱ्या जगासमोर आहे. सत्तेमुळे आलेली आढय़ता आणि अहंकारातूनच असे निर्णय होतात. घराघरांतील आधीच पेटलेल्या चुलींच्या आगीत जीएसटीचे तेल ओतणारा हा निर्णय त्याच स्वरूपाचा आहे. तीन वर्षांपूर्वी याच सरकारने अचानक देशातील उद्योजकांचा कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला होता. त्यामुळे वर्षाला दीड लाख कोटीचा फटका सरकारी तिजोरीला बसेल असे याच अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. म्हणजे या हिशेबाने एकीकडे गेल्या तीन वर्षांत श्रीमंत उद्योजकांना तुम्ही साडेचार लाख कोटींच्या करसवलतीची खिरापत वाटता, आणि दुसरीकडे गोरगरीब जनतेच्या अन्नधान्यावर व दह्यावर जीएसटी लादून ते महाग करता, हा कुठला कारभार म्हणायचा? म्हणजे श्रीमंतांवर उधळण्यासाठी तुमच्याकडे पैसा आहे, पण गरीबांना सवलत देण्यासाठी नाही. हे सरकार गोरगरीब व सामान्य जनतेचे नसून केवळ बडय़ा उद्योगपतींचेच हित जपणारे सरकार आहे, असा आरोप या सरकारवर नेहमीच होत आला आहे. अन्नधान्य व दह्यावरील ताज्या जीएसटीमुळे खुद्द मोदी सरकारनेच आज या आरोपावर स्वतःच शिक्कामोर्तब केले आहे. अर्थव्यवस्था, विकास दराचे वाजलेले ‘तीनतेरा’, महागाईचा उद्रेक, भयंकर वाढलेली बेरोजगारी या सर्व आघाडय़ांवर हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. आपल्या पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांत दोन-पाच रुपयांनी पेट्रोलचे भाव कमी करायचे आणि 50 रुपयांनी सिलिंडरचे भाव वाढवायचे, ही ‘आवळा’ देऊन ‘कोहळा’ काढण्याची फसवेगिरी किती दिवस चालेल? आज केवळ
जीवनावश्यक वस्तूंनाच
सरकारने जीएसटी लावला असे नाही, तर पॅकबंद मासे, शस्त्रक्रियेची उपकरणे, हॉस्पिटलमधील पाच हजारांहून अधिकचे भाडे, इतकेच काय तर मध्यमवर्गीय जनता स्वस्तातले म्हणून जे एक हजारांपर्यंतचे भाडे असलेले हॉटेल ठरवते, त्यावरही प्रथमच पाच टक्के जीएसटीचा घाला घालण्यात आला आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांचे पेन्सिल शार्पनर, बँकांचे चेकबुक, घरभाडे, छपाईच्या शाईपासून ते एलईडी लॅम्पपर्यंत अनेक वस्तू व सेवांवरील 12 टक्क्यांचा जीएसटी आता 18 टक्के करण्यात आला आहे. सोलर वॉटर हीटर, रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रोसाठीची यंत्रसामुग्री, मसाले, गूळ, कापूस, ताग, चहा, कॉफी इत्यादींची साठवणूक जीएसटी वाढीच्या तडाख्यात सापडली आहे. एवढेच नव्हे तर स्मशानातील विधी व साहित्य यांवरही आता 12 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. ही मरणाच्या दारावर मोदी सरकार करणार असलेली ‘करवसुली’च आहे. त्याशिवाय तुमचा मृत्यूनंतरचा प्रवास सुरूच होणार नाही. मोदी सरकारच्या काळात सामान्यांचे जीणे तर महाग झालेच आहे, पण आता ‘जीएसटी’कृपेने मरणही महाग केले आहे. सत्तेचे लोणी खाणाऱ्या बोक्यांनी जगण्यापासून मरणापर्यंत सगळेच महाग करून टाकले आहे. देशातील सर्वसामान्य जनता आधीच सतत वाढणाऱ्या महागाईशी दोन हात करताना मेटाकुटीला आली आहे. महागाईच्या राक्षसाला आवर घालण्याऐवजी ‘जीएसटी’ नावाचा धारदार सुरा हाती घेऊन सरकार सामान्य जनतेचे खिसे कापत सुटले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटीची कुऱ्हाड चालवून रोजचे जेवणही महाग करणाऱ्या अहंकारी सरकारला आशीर्वाद द्यायचा की शाप, हे आता देशातील जनतेनेच ठरवायचे आहे. आर्थिक आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरलेल्या केंद्रीय सरकारने रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी जीएसटीच्या माध्यमातून जी जाचक करवसुली चालवली आहे, त्याची तुलना मोगलशाहीतील ‘जिझिया’ कराशीच करावी लागेल. जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी म्हणजे नवी मोगलाईच आहे. या नव्या मोगलाईविरोधात जनतेला आता एल्गार पुकारावाच लागेल.
