आधी टोमॅटो, मग कांदा, आता साखर, डाळी, तांदूळ, ज्वारी अशी दरवाढीचे उच्चांक गाठणाऱ्या वस्तूंची यादी वाढतच चालली आहे. त्यात टंचाईचेही सावट आहेच. जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ आणि भविष्यातील टंचाई यामुळे शेतकरी चिंतेत, सामान्य माणूस हैराण आणि व्यापारी काळजीत अशी सध्या देशाची स्थिती आहे. केंद्रातील राज्यकर्ते मात्र जी-20 च्या ‘आंतरराष्ट्रीय आनंदा’त आणि राज्यातील सत्ताधारी आत्मानंदात मग्न आहेत. सामान्यांच्या ताटातून उद्या सर्वच जीवनावश्यक वस्तू गायब होतील आणि ‘टोमॅटो नाही खाल्ला तर काय बिघडते?’ असा उफराटा सवाल करणारे राज्यकर्ते जनतेला ‘साखर, डाळ-तांदूळ नाही तर हवा-पाणी खा’ असे सल्ले देतील. रोम जळत असताना बासरी वाजविणारे आणि ‘भाकरी नाही तर केक खा’ असे सांगू शकणारे राज्यकर्ते असल्यावर दुसरे काय होणार!
गणेशोत्सवापूर्वीच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीचे तडाखे सामान्य माणसाला बसायला सुरुवात झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये कपात करून पेंद्र सरकारने महागाई कमी केल्याचा मोठाच आव आणला होता. मात्र त्याची धूळ खाली बसत नाही तोच डाळींपासून साखरेपर्यंत अनेक वस्तूंच्या दरवाढीने उसळी मारायला सुरुवात केली आहे. साखरेच्या दरवाढीने गेल्या सहा वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. मागील 15 दिवसांत साखरेची किंमत तीन टक्क्यांनी वाढली असून प्रति किलो 40-41 रुपये असलेली साखर 45 रुपयांवर गेली आहे. गणेशोत्सवाच्या तोंडावरच सर्वसामान्यांचे तोंड साखरेच्या दरवाढीने कडू केले आहे. संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील उभा ऊस करपून गेला आहे. राज्यातील जवळजवळ सर्वच जिल्ह्यांत खरिपाचा हंगाम बळीराजाच्या हातातून निसटल्यात जमा आहे. उभा ऊस करपल्याने साखरेची टंचाई आणि दरवाढ अशा दुहेरी तडाख्यात सामान्य माणूस सापडणार आहे. पुन्हा शेजारच्या कर्नाटकातही यंदा पावसाची अवकृपा आहे. तेथेही ऊस पीक संकटात आहे. त्यामुळे 2023-24 च्या हंगामात
साखरेचे एकूण उत्पादन
तीन-चार टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. त्यामुळे उद्या साखरेची टंचाई होईल तेव्हा सामान्यांसाठी साखर किती ‘कडू’ होईल, याची कल्पनाही करता येणार नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे जशी सर्वच क्षेत्रांत महागाई वाढते तीच गत साखरेच्या दरवाढीने होऊ शकते. अर्थात असे असले तरी राज्यकर्त्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत आपले काय होणार, याच चिंतेने घेरले आहे. त्यामुळे अमूक गोष्टीचे दर वाढले की निर्यात बंदीचा सोपस्कार करायचा, एवढेच काही दिवसांपासून सुरू आहे. गेल्या महिन्यात कांद्याबाबत तेच केले गेले. देशांतर्गत कांद्याचा साठा वाढेल, दर नियंत्रित राहतील या सबबीखाली केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कात तब्बल 40 टक्के वाढ करण्याचे नाटक केले. मात्र त्याचा फायदा ना कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला झाला ना सामान्य माणसाला. राज्याच्या ‘उप’प्रमुखांनी जपानमधून सोडलेला सरकारी कांदा खरेदीचा फुगाही फुसकाच निघाला होता. त्याच वेळी टोमॅटोने 200-250 रुपयांवर मजल मारली होती. मात्र राज्यकर्ते हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून स्वस्थच बसले होते. आता साखरेच्या उच्चांकी दरवाढीबाबतही सरकारी पातळीवर काहीच हालचाल दिसत नाही. फार तर साखरेबाबतही निर्यातबंदीचा सोपस्कार पार पाडला जाऊ शकतो. साखरेशिवाय तांदूळ, ज्वारी, डाळी आणि इतर
कडधान्यांचे दर
आताच सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. तूरडाळीचे दर चार दशकांतील उच्चांकी झाल्याने ग्राहकांनी हात आखडता घेतला आहे. चणाडाळीचीही गत तीच आहे. ज्वारी, तांदळाचे भाव 9 ते 15 टक्क्यांनी कडाडले आहेत. आधी टोमॅटो, मग कांदा, आता साखर, डाळी, तांदूळ, ज्वारी अशी दरवाढीचे उच्चांक गाठणाऱ्या वस्तूंची यादी वाढतच चालली आहे. त्यात देशातील मोठ्या भागावर दुष्काळाचे ढग आहेत. त्यामुळे टंचाईचेही सावट आहेच. जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ आणि भविष्यातील टंचाई यामुळे शेतकरी चिंतेत, सामान्य माणूस हैराण आणि व्यापारी काळजीत अशी सध्या देशाची स्थिती आहे. केंद्रातील राज्यकर्ते मात्र जी-20 च्या ‘आंतरराष्ट्रीय आनंदा’त आणि राज्यातील सत्ताधारी आत्मानंदात मग्न आहेत. सामान्यांच्या ताटातून उद्या सर्वच जीवनावश्यक वस्तू गायब होतील आणि ‘टोमॅटो नाही खाल्ला तर काय बिघडते?’ असा उफराटा सवाल करणारे राज्यकर्ते जनतेला ‘साखर, डाळ-तांदूळ नाही तर हवा-पाणी खा’ असे सल्ले देतील. रोम जळत असताना बासरी वाजविणारे आणि ‘भाकरी नाही तर केक खा’ असे सांगू शकणारे राज्यकर्ते असल्यावर दुसरे काय होणार!
