मुख्यमंत्री व दोन ‘उपट’ हवी तशी आश्वासने लोकांना प्रचार सभांतून देत आहेत. सरकारी तिजोरीत पैसे नसले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या खासगी तिजोऱ्या भक्कम आहेत व त्यावरच निवडणुकांचा खेळ चालला आहे. निवडणूक आयोग या खेळातला एक जोकर आहे. सरकार, खास करून भाजपने निवडणूक आयोगाचा जोकर केला. तसे नसते तर मतदार मतदानासाठी ‘लक्ष्मीदर्शन’ घेत असताना निवडणूक आयोगाने 12 जिह्यांतील निवडणुका पुढे ढकलून गोंधळ घातला नसता. हा गोंधळ आणि घोळ नियोजनबद्ध आहे. भाजपला लाभ व्हावा हाच त्यामागचा हेतू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस कधी नव्हे ते राज्य निवडणूक आयोगावर गरजले. नाटक चांगलेच रंगवले, पण तिसरा अंक फसला आहे. लक्ष्मीदर्शनाच्या खेळात आयोगही गुंतला. तूर्त इतकेच!
राज्य निवडणूक आयोगाचे डोके ठिकाणावर नाही हे आयोगानेच सिद्ध केले आहे. राज्यातील नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका काही तासांवर आल्या असताना आयोगाने 12 जिह्यांतील निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. आयोगास अशा पद्धतीने तडकाफडकी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही. निवडणूक आयोग चुकीच्या पद्धतीने काम करीत असल्याचा हल्ला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला हे आश्चर्यकारक आहे. 246 नगरपालिका आणि 42 नगर पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबरला मतदान आणि 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार होती. आता न्यायालयाचे कारण देत 12 जिह्यांत 20 डिसेंबरला मतदान आणि 21 डिसेंबरला निकाल लागतील. निवडणूक आयोगाने हा ठरवून घातलेला घोळ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या घोळाबद्दल आयोगाचे कान उपटले, पण मुख्यमंत्र्यांच्या ताटाखालचे मांजर असलेला निवडणूक आयोग मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय निवडणुका पुढे ढकलू शकेल काय? पुन्हा राज्यातील नगरपालिका नगरविकास खात्याच्या अंतर्गत येतात. तेव्हा काही निवडणुका ऐन वेळी पुढे ढकलण्याचा घोळ घालण्यामागे नगरविकास खात्याची काही भूमिका आहे का? अशीदेखील एक शंका व्यक्त होत आहे. हा मतदान पुढे ढकलण्याचा गोंधळ नेमका काय आहे आणि तो का घातला गेला, तर महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम, 1966 नुसार उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी आवश्यक असलेला तीन दिवसांचा कालावधी न देताच काही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी चिन्ह वाटप केले. ही प्रक्रिया नियमबाह्य ठरली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित उमेदवारांच्या जागांच्या निवडणुकीला व नगराध्यक्षपदाच्या बाबतीत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली. प्रचाराची सांगता होत असताना व मतदानाची तयारी सुरू असताना निवडणुका पुढे ढकलल्या जाव्यात, हे संशयास्पद आहे. मराठवाडा, विदर्भ, नाशिक, पुणे भागातील महत्त्वाच्या
नगरपालिका आणि नगर पंचायती
यात आहेत. या निवडणुकीत सत्ताधारी तीन पक्षांत स्पर्धा आहे व प्रचारास व मतदारांपर्यंत पोहोचण्यास वेळ कमी पडत असल्याने पुढील ‘सेटिंग’ला भरपूर वेळ मिळावा म्हणून सरकारचे हस्तक असलेल्या आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलून भाजपला मदत केली काय? अशी शंका घेण्यास जागा आहे. बदलापूर, अंबरनाथ या ठाणे जिह्यातील निवडणुकाही स्थगित झाल्या. दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अंबरनाथ नगरपालिकेची निवडणूक होणार होती. येथे भाजप व मिंधे गटात फोडाफोडीचे राजकारण रंगले होते. आता ही निवडणूकच भाजपने ‘हायजॅक’ केली. राजकीय पक्ष आणि मतदारांना संभ्रमात टाकणारा हा निर्णय आहे. एरवी निवडणूक आयोग चिखलात बसलेल्या म्हशीसारखा निष्क्रिय पडलेला असतो, पण निवडणुकांना स्थगिती देताना आयोगाने जी सक्रियता दाखवली ती थक्क करणारी आहे. निदान सर्वपक्षीय बैठक घेऊन इतक्या गंभीर विषयावर चर्चा तरी करायला हवी होती. तसे काहीच घडले नाही व स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांनाच या निर्णयामुळे धक्का बसल्याचे धक्कादायक वृत्त प्रसिद्ध झाले. पुणे, सातारा, सोलापूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, अहिल्यानगर, धाराशिव, नांदेड या जिह्यांतील निवडणुका आता लटकल्या. शिवाय बारामती, फलटण, महाबळेश्वर, अंबरनाथ, कोपरगाव, देवळाली, प्रवरा, नेवासा, पाथर्डी, मंगळवेढा, तळेगाव, लोणावळा, मुखेड, धर्माबाद, भोकर, डिग्रस, पांढरकवडा, वणी, अंजनगाव, सुर्जी, गोंदिया अशा प्रमुख नगरपालिकांनाही आयोगाच्या घोळाचा फटका बसला. वधू-वराने सप्तपदीसाठी बोहल्यावर चढावे, पण त्याआधीच अंतरपाट घेऊन मंगलाष्टके म्हणणाऱ्यांनी पसार व्हावे व लग्न खोळंबून पडावे त्यातलाच हा एकंदरीत प्रकार आहे. राज्यातील ढिसाळ कारभार व अनागोंदीचे हे प्रताप आहेत. हा प्रकार संपूर्ण राज्याला
वेठीस धरण्याचा
आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने संपूर्ण सरकार, स्वतः मुख्यमंत्री व त्यांचे दोन्ही ‘उप’ हे प्रचारात गुंतले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचे खरे प्रश्न वाऱ्यावर सुटले आहेत. या निवडणुका संपून सरकार कामाला लागेल असे वाटत असतानाच काही ठिकाणच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून निवडणुकीच्याच कामात गुंतलेले ‘सरकारी वऱ्हाड’ निवडणुकीचा एक टप्पा संपल्यावर निवडणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी पुन्हा बाहेर पडणार आहे. एकतर सत्ताधारी पक्षाने या निवडणुकांसाठी प्रचंड ‘थैल्या’ रिकाम्या केल्या व मतदारांना लक्ष्मीदर्शनाचा लाभही झाला. आता निवडणुकाच पुढे गेल्याने हा खर्च वाढेल. नव्याने लक्ष्मीदर्शन करून मतदारांना मतदानास न्यावे लागेल. गेल्या चार दशकांतील अत्यंत महागड्या व भ्रष्ट निवडणुका म्हणून या निवडणुकांकडे पाहावे लागेल. महाराष्ट्रावर आठ लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर आहे. कर्जाच्या ओझ्याने महाराष्ट्र वाकला आहे, पण नगरपालिका निवडणुकीत कोटी-कोटी रुपयांची उधळण व मतदार विकत घेण्याची स्पर्धा सत्तापक्षांमध्येच सुरू आहे. हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. मुख्यमंत्री व दोन ‘उपट’ हवी तशी आश्वासने लोकांना प्रचार सभांतून देत आहेत. पुन्हा त्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसे कुठे आहेत? अर्थात, सरकारी तिजोरीत पैसे नसले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या खासगी तिजोऱ्या भक्कम आहेत व त्यावरच निवडणुकांचा खेळ चालला आहे. निवडणूक आयोग या खेळातला एक जोकर आहे. सरकार, खास करून भाजपने निवडणूक आयोगाचा जोकर केला. तसे नसते तर मतदार मतदानासाठी ‘लक्ष्मीदर्शन’ घेत असताना निवडणूक आयोगाने 12 जिह्यांतील निवडणुका पुढे ढकलून गोंधळ घातला नसता. हा गोंधळ आणि घोळ नियोजनबद्ध आहे. भाजपला लाभ व्हावा हाच त्यामागचा हेतू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस कधी नव्हे ते राज्य निवडणूक आयोगावर गरजले. नाटक चांगलेच रंगवले, पण तिसरा अंक फसला आहे. लक्ष्मीदर्शनाच्या खेळात आयोगही गुंतला. तूर्त इतकेच!
