सामना अग्रलेख – बेभान आणि बेलगाम

6300

सरकारी बंधनाचा भाग म्हणून खोटीनाटी टीका सहन करणे काही यंत्रणांना अपरिहार्य असले तरी सोशल मीडियावर चौखूर उधळणाऱ्यांनी या निर्बंधांचा गैरफायदा घ्यावा असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती रामण्णा यांना हेच सुचवायचे असावे. अर्थात रामण्णा यांनी जी खंत व्यक्त केली आहे ती न्यायाधीशांपुरती मर्यादित असली तरी आजकाल गॉसिपिंगला कोणतेही क्षेत्र वर्ज्य नाही. ना क्षेत्राचे बंधन, ना टीकेची मर्यादा. सोशल मीडियावर सक्रिय असणारे सगळेच बेभान आहेत असे नाही, पण बहुतांश मंडळींना कसलेच भान राहत नाही. न्या. रामण्णा यांनी व्यक्त केलेली खंत म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. ती समजून घेण्याचा समंजसपणा सोशल मीडियावरील बेलगाम मंडळी दाखवतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.

सध्या जमाना सोशल मीडियाचा आणि त्यावर सुरू असणाऱ्या धुमाकुळाचा आहे. त्याला ना निर्बंध ना मर्यादा. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी नेमक्या याच मुद्द्यावर बोट ठेवत न्यायाधीशांच्या मनातील खंत बोलून दाखवली आहे. दिल्लीतील एका पुस्तक प्रकाशन सोहळय़ात बोलताना न्या. रामण्णा म्हणाले की, ‘देशातील न्यायाधीश सेशल साइटस्वरील जननिंदा आणि तथ्यहीन गॉसिपचे बळी ठरत आहेत.’ कायद्यानेच न्यायाधीशांचे तोंड बांधले गेले आहे आणि ही स्थिती ओढवली आहे, असा सूर न्या. रामण्णा यांच्या बोलण्यातून उमटला. न्या. रामण्णा जे म्हणाले ते खरेच आहे आणि थोडय़ाफार फरकाने ही स्थिती आज सर्वच क्षेत्रांची आहे. ‘गॉसिप’ यापूर्वीही होतेच. अगदी पुरातन काळही त्याला अपवाद नाही. महाभारत युद्धात ‘अश्वत्थामा’ हा हत्ती मारला गेला की द्रोणपुत्र, याबाबत धर्मराज युद्धिष्ठरानेही जी ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेतली होती ती एकप्रकारच्या ‘गॉसिप’सारखीच होती. तेव्हा हे प्रकार पूर्वीपासूनच सुरू आहेत. फक्त त्याची व्याप्ती मर्यादित होती. जो काही ‘मीडिया’ होता तो आतासारखा ‘सोशल’ नव्हता. त्यामुळे गॉसिप किंवा कुजबुज मर्यादित असे. पुढे दूरदर्शन, नंतर वृत्तवाहिन्या, मनोरंजन वाहिन्या यांचे पेवच फुटले आणि चौकटीत राहणाऱ्या

गॉसिपलाही पाय

फुटले. मागील पाच-सहा वर्षांत तर या वाहिन्यांच्या जोडीला ‘सोशल मीडिया’ आला आणि गॉसिपिंगच्या नावाखाली निंदानालस्तीचे घोडे चौखूर उधळू लागले. त्याला ना निर्बंध ना लगाम. विषय कोणताही असो, सोशल साईटस् आणि सोशल मीडिया क्रिया-प्रतिक्रियांनी गच्च भरलाच पाहिजे असा जणू दंडकच झाला आहे. पुन्हा त्यात जबाबदारीपेक्षा हक्काचा भाग जास्त असल्याने सगळाच कारभार बेभान आणि बेफाट असतो. मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस त्याचा अनुभव घेतच आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राची सुनियोजित पद्धतीने बदनामी करण्यासाठी सोशल मीडियाचा पद्धतशीर वापर केला जात आहे. पुन्हा या गॉसिपिंगचा कोणी त्यांच्या पद्धतीने समाचार घेतलाच तर तुमची ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची काळी मांजरे लगेच आडवी जातात. तथाकथित मुस्कटदाबीच्या बोंबा मारल्या जातात. न्या. रामण्णा यांच्या बोलण्याचा रोख समाजमाध्यमांवरील बेताल टीका-टिप्पणीकडे आहे. कायदेशीर बंधनांमुळे त्याचा प्रतिवाद करण्यास न्यायव्यवस्थेचे ‘हात बांधलेले’ आहेत. या बंधनावरही त्यांनी बोट ठेवले आहे. ‘सोशल साइटस् आणि मीडियाच्या वृत्तांमध्ये न्यायाधीशांना खोटय़ा आरोपांना तोंड द्यावे लागते. आम्ही मोठय़ा पदांवर असल्याने ‘त्यागमूर्ती’ बनून

खोटी जननिंदा

सहन करावी लागते. त्यात कायद्याचे बंधन असल्याने स्वतःची बाजूही मांडता येत नाही’, अशी खंत न्या. रामण्णांसारखे वरिष्ठ न्यायाधीश व्यक्त करतात तेव्हा त्यामागील शल्य सगळय़ांनीच समजून घ्यायला हवे. न्या. रामण्णा यांच्या सुरात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनीही त्यांचा सूर मिसळला आणि या त्यागाची जाण ठेवून न्यायव्यवस्थेचा सन्मान सर्वांनीच ठेवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांची अपेक्षा रास्तच आहे. सरकारी बंधनाचा भाग म्हणून खोटीनाटी टीका सहन करणे काही यंत्रणांना अपरिहार्य असले तरी सोशल मीडियावर चौखूर उधळणाऱयांनी या निर्बंधांचा गैरफायदा घ्यावा असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती रामण्णा यांना हेच सुचवायचे असावे. अर्थात रामण्णा यांनी जी खंत व्यक्त केली आहे ती न्यायाधीशांपुरती मर्यादित असली तरी आजकाल गॉसिपिंगला कोणतेही क्षेत्र वर्ज्य नाही. ना क्षेत्राचे बंधन, ना टीकेची मर्यादा. सोशल मीडियावर सक्रिय असणारे सगळेच बेभान आहेत असे नाही, पण बहुतांश मंडळींना कसलेच भान राहत नाही. न्या. रामण्णा यांनी व्यक्त केलेली खंत म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. ती समजून घेण्याचा समंजसपणा सोशल मीडियावरील बेलगाम मंडळी दाखवतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या