उत्तर प्रदेशमधील लोकसभेच्या 80 पैकी 71 जागा जिंकल्यानेच 2014 मध्ये भाजपचे केंद्रातील बहुमताचे सरकार होऊ शकले. मात्र 2019 मध्ये त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाही. त्यात सर्व विरोधक एकत्र आले तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे ‘कैराना’ लोकसभा पोटनिवडणुकीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी जसे ‘मुज्जफरनगर’ आणि मध्यंतरी ‘कैराना’ घडवले गेले तसे आता ‘बुलंदशहर’ घडवून आणले जात आहे का? त्यासाठीच गोहत्येचे ‘संशयपिशाच्च’ लोकांच्या मानगुटीवर बसवून धार्मिक उन्मादाचा आणि मतांच्या धृवीकरणाचा तोच रक्तरंजित ‘पॅटर्न’ पुन्हा राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? शेवटी सवाल उत्तर प्रदेशातील 80 जागांचा आहे.
गोहत्येच्या अफवेमुळे उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमध्ये सोमवारी उद्रेक झाला आणि त्यात एका पोलीस अधिकाऱयासह एका तरुणाचा बळी गेला. बुलंदशहर येथे तीन दिवस एक धार्मिक कार्यक्रम झाला. त्याचा सोमवारी शेवट होता. त्याचवेळी गोहत्या झाल्याची अफवा परसली आणि जे व्हायचे तेच झाले. आपल्या देशात शेतातील पीक अनेक कारणांनी येत नाही, पण अफवांचे पीक तरारून येते. पुन्हा या अफवांच्या बाजारात आपला हात धुऊन घेणारे नामानिराळे राहतात. बुलंदशहरात गोहत्येच्या संशयावरून जो हिंसाचार झाला त्यातही असेच काही घडले आहे का? या हिंसाचाराच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कोणी कोणाचा ‘गेम’ केला आहे का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. ज्या सुबोधकुमार सिंह या पोलीस अधिकाऱयाचा बळी या हिंसाचारात गेला त्याच्या भावाने आणि बहिणीने अनेक आरोप केले आहेत. 2015 मध्ये उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे घडलेल्या अखलाख हत्या प्रकरणाचा तपास सुबोधकुमार सिंह यांनीच केला होता. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरूनच त्यावेळी जमावाने अखलाख यांची निर्घृण हत्या केली होती. त्यातील आरोपींच्या अटकेसाठी सुबोधकुमार यांनी कठोर भूमिका घेतली होती असे आता सांगितले जात आहे. त्यामुळे बुलंदशहरातील उद्रेक, त्यात सुबोधकुमार यांचा गेलेला बळी आणि अखलाख प्रकरणातील त्यांची कारवाई याचा काही
परस्पर संबंध
आहे का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. त्याचा निकाल पोलीस तपासात लागेलच, पण गोहत्येचे हे ‘संशयपिशाच्च’ देशात आणखी किती जातीय हिंसाचार घडवत राहणार आहे? किती निरपराध्यांचे बळी त्यात जाणार आहेत? गोमाता हा हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय जरूर आहे, परंतु ज्या गाईच्या पोटात 33 कोटी देव वास्तव्य करतात त्या गाईच्या नावाने माणूस दानव बनून उन्माद कसा करू शकतो? हे कोणत्या धर्मतत्त्वात बसते? गोहत्या केल्याचा किंवा गोमांस जवळ बाळगल्याचा केवळ संशय हा एखाद्याचा बळी घेण्याचा परवाना कसा ठरू शकतो? दोन वर्षांपूर्वी खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीच ‘गोरक्षणाच्या नावाखाली 80 टक्के लोक गोरखधंदा करतात, अशा संघटनांची यादी करून राज्य सरकारांनी त्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी,’ असे सुनावले होते. मात्र मोदी यांनी कान उपटूनही तथाकथित गोरक्षकांचा उन्माद कमी झालेला नाही हेच बुलंदशहरातील हिंसाचारावरून दिसते. बरं, गोरक्षणाच्या नावाने उन्माद करणाऱयांनाही नंतर कायद्याचे दंडुके, तुरुंगवासाचे चटके सहन करावे लागतातच. नामानिराळे राहतात ते गोरक्षणाच्या आडून हिशेब चुकते करणारे आणि त्याद्वारा धार्मिक धृवीकरण घडवून मतांच्या पोळय़ा भाजून घेणारे. आताही 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. ही निवडणूक आपल्यासाठी सोपी नाही हे आता सत्ताधारी भाजपवाल्यांनाही कळून चुकले आहे. त्यासाठीच
धार्मिक धृवीकरणाचे
नेहमीचे हत्यार उपसले जात आहे का? गोमांस, गोहत्या यांसारखे मुद्दे तर गोवा, मिझोराम, नागलॅण्ड, अरुणाचल, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांमध्येही आहेत. कारण तेथे उघड उघड गोमांस खाल्ले जाते. मात्र त्या राज्यांमध्ये कधी त्यावरून उद्रेक झाला, मॉब लिंचिंग झाले असे घडलेले दिसत नाही. कारण या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा ‘एक आकडी’ आहेत. उत्तर प्रदेशचे तसे नाही. या एकाच राज्यात लोकसभेच्या तब्बल 80 जागा आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील सत्तेच्या किल्ल्या उत्तर प्रदेशच्या हातात असतात. 2014 मध्ये या 80 पैकी 71 जागा जिंकल्यानेच भाजपचे केंद्रातील बहुमताचे सरकार होऊ शकले. मात्र 2019 मध्ये त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाही. त्यात सर्व विरोधक एकत्र आले तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे ‘कैराना’ लोकसभा पोटनिवडणुकीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी जसे ‘मुज्जफरनगर’ आणि मध्यंतरी ‘कैराना’ घडवले गेले तसे आता ‘बुलंदशहर’ घडवून आणले जात आहे का? उत्तर प्रदेशच्या 80 जागा 2019 मध्येही भाजपसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहेत. त्यासाठीच गोहत्येचे ‘संशयपिशाच्च’ लोकांच्या मानगुटीवर बसवून धार्मिक उन्मादाचा आणि मतांच्या धृवीकरणाचा तोच रक्तरंजित ‘पॅटर्न’ पुन्हा राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? शेवटी सवाल उत्तर प्रदेशातील 80 जागांचा आणि केंद्रातील सत्तासोपानाचा आहे.
