महाराष्ट्रातील बळीराजा सध्या भीषण दुष्काळ आणि अवकाळी अशा दुहेरी संकटात सापडला आहे. त्यात पाणी आणि चाराटंचाईचे संकटदेखील भयंकर झाले आहे. राज्यकर्ते मात्र जनतेला दिलासा देण्याऐवजी ‘पाण्याचे टँकर पुरवू, चारा उपलब्ध करून देऊ,’ अशी जुमलेबाजी करीत आहेत. तिकडे सरकारी यंत्रणा आचारसंहितेचे तुणतुणे वाजवीत आहे. महाराष्ट्रातील मतदान संपले आहे. आता त्या धुंदीतून बाहेर या. राज्यात भीषण पाणी आणि चाराटंचाई आहे हे मान्य करा. त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा. 4 जूनच्या ‘दिवास्वप्ना’तून बाहेर पडा आणि जरा इकडे लक्ष द्या!
महाराष्ट्रातील मतदानाचे सगळे टप्पे पार पडले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी मंडळींनी आता तरी राज्यातील पाणीटंचाई, चाराटंचाई, अवकाळीग्रस्त शेतकरी, त्यांना द्यायची नुकसानभरपाई या समस्यांकडे लक्ष द्यायला हवे. मात्र ते इतरच गोष्टींमध्ये मग्न आहेत. ग्रामीण जनता हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकते आहे, जनावरांवर चाराटंचाईमुळे उपासमारीची वेळ आली आहे आणि राज्यकर्ते अजूनही 4 जूनच्या ‘दिवास्वप्ना’तून बाहेर यायला तयार नाहीत. आधीच राज्यातील शेतकरी मागील काही दिवसांपासून अवकाळीच्या संकटात सापडला आहे. बऱ्याच भागांमध्ये अवकाळीचे तडाखे बसतच आहेत. या तडाख्यांनी शेतातील उभे पीक आडवे केले आहे. खरीपाचे पीक पावसाच्या लहरीपणामुळे हातचे गेले. रब्बीचे उत्पादन तरी पदरात पडेल, ही आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र त्यावर अवकाळीने पाणी फेरले. भाजीपाला, फळबागांचे नुकसान झाले. जे पीक वाचले त्याला रोगराईने घेरले. शेतकरी या कोंडीत सापडलेला होता, परंतु राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणा लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवात गुंतलेली होती. त्यामुळे ना नुकसानीचे पंचनामे ना त्या भरपाईचे धनादेश अशीच स्थिती आहे. त्यात आता पाणीटंचाई आणि चाराटंचाईच्या संकटाने
भीषण रूप
धारण केले आहे. राज्यातील दहा हजार गावे आताच टँकरग्रस्त झाली आहेत. त्यांना 3500 टँकर्सनी पाणीपुरवठा केला जात आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल 23 जिल्हे पाणीटंचाईने कोरडे झाले आहेत. मराठवाडा तर एकीकडे अवकाळी आणि दुसरीकडे दुष्काळ-पाणीटंचाई अशा दुहेरी दुष्टचक्रात सापडला आहे. घोटभर पाण्याची तहान भागविण्यासाठी वणवण करणाऱ्या मराठवाड्यातील जनतेला अवकाळी आणि वादळी वाऱ्यांनी भुईसपाट केलेल्या फळबागा आणि पिकांकडे हताशपणे बघण्याची वेळ आली आहे. येथील आठ जिल्ह्यांतील जवळपास 700 हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यात राज्यातील धरणांमध्ये जेमतेम 24.24 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. सध्याच्या उष्णतेच्या लाटेचा विचार केला तर हा साठा झपाट्याने कमी होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईची तीव्रता तर वाढणार आहेच, परंतु चाराटंचाईदेखील उग्र होणार आहे. चाऱ्याअभावी जनावरांची स्थिती गंभीर आहे, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यात दुधाला चांगला भाव मिळत नसल्याने दूधदुभती जनावरे विकण्याची आपत्ती शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे चारा आणि पाणीटंचाई आणखी गंभीर झाल्यावर काय
आफत कोसळणार
या चिंतेत शेतकरी आहे. सरकार आणि सरकारी यंत्रणेने मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा बागुलबुवा उभा करून अवकाळीग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱयाला वाऱयावर सोडले आहे. मग ती नुकसानभरपाई असो, की दुधाला द्यायचे अनुदान. महाराष्ट्रातील बळीराजा सध्या भीषण दुष्काळ आणि अवकाळी अशा दुहेरी संकटात सापडला आहे. त्यात उष्णतेच्या लाटांचेही तडाखे वाढत आहेत. त्यामुळे पाणी आणि चाराटंचाईचे संकटदेखील भयंकर झाले आहे. हंडाभर पाण्यासाठी ग्रामीण जनतेची वणवण सुरू आहे. चाराटंचाईने पशुधन विकण्याची वेळ बळीराजावर आली आहे. राज्यकर्ते मात्र जनतेला दिलासा देण्याऐवजी ‘पाण्याचे टँकर पुरवू, दोन महिने पुरेल एवढा मुबलक चारासाठा आहे, चारा डेपो सुरू करू, चारा उपलब्ध करून देऊ,’ अशी जुमलेबाजी करीत आहेत. तिकडे सरकारी यंत्रणा आचारसंहितेचे तुणतुणे वाजवीत आहे. महाराष्ट्रातील मतदान संपले आहे. आता त्या धुंदीतून बाहेर या. राज्यात भीषण पाणी आणि चाराटंचाई आहे हे मान्य करा. त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा. 4 जूनच्या ‘दिवास्वप्ना’तून बाहेर पडा आणि जरा इकडे लक्ष द्या!
