रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार केंद्रांमार्फत काम करणाऱ्या सुमारे सव्वा पाचशे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सचे चार महिन्यांच्या मानधन न दिल्याने सुमारे एक कोटी चाळीस लाख रुपयांची रक्कम थकली आहे. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना महिन्याला सात हजार रुपये मानधन दिले जात होते. विविध प्रकारचे दाखले ऑनलाइन नोंदणीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार केंद्र निर्माण करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात 502 केंद्रे कार्यान्वित आहेत. त्यामध्ये सुमारे 538 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत. हे केंद्र सुरू करणाऱ्या ग्रामपंचायतीला दर महिना 12,130 रुपये राज्य शासनाच्या आपल्या सरकार केंद्राकडे वर्ग करावे लागतात. ही रक्कम ग्रामपंचायतींकडून जिल्हा परिषदेला आणि त्यांच्याकडून ती पुढे दिली जाते. त्यामधील 7 हजार रुपये केंद्रामध्ये काम करणाऱ्याला दिले जातात. गावातील तरुण-तरुणींना रोजगार मिळावा हा त्यामागचा हेतू आहे. राज्यातील सर्व केंद्रांतील लोकांना एकाचवेळी मानधन वर्ग केले जाते. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने सर्व केंद्राकडील रक्कम वेळेत जमा केली आहे, मात्र काही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांनी ही रक्कम जमा केलेली नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जात नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
