मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱया सरकारी कर्मचाऱयांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अॅक्सिस बँकेत वळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली आहे. चार आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांची एसबीआय व इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील खाती ऑक्सिस बँकेत वळती करण्याचा आदेश दिला होता, असा आरोप करणारी फौजदारी जनहित याचिका मोहनीश जबलापुरे यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितले. अॅक्सिस बँकेत फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस उच्च पदावर काम करतात.
नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश सुनील शुव्रे आणि अनिल पानसरे यांनी या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अॅक्सिस बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली आहे. तसेच यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मुख्य सचिव, गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावली होती.
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांना पहिल्यांदा नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर त्यांचा पत्ता बदलला. ते मुख्यमंत्री असताना ही नोटीस बजावण्यात आली होती. पण तोपर्यंत त्यांचा राहण्याचा पत्ता बदलला. बुधवारी न्यायालयाने पत्ता बदलून त्यांना नव्याने नोटीस बजावली आहे. तसेच चार आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
