सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
घर, जमीन खरेदी-विक्री, हस्तांतरणसह अनेक व्यवहारांसाठी आवश्यक असणारे मुद्रांक शुल्क (स्टँपडय़ुटी) देशभरात समान आकारले जाणार आहे. याबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेणार असून, येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी वस्तू आणि सेवा करप्रणाली (जीएसटी) देशभरात लागू केली. त्याच धर्तीवर एकच मुद्रांक शुल्क आकारल्यास अनेक आर्थिक खरेदी, विक्री व्यवहारांमध्ये सुलभीकरण येईल असा सरकारचा अंदाज आहे.
अनेक व्यवहारांसाठी मुद्रांक शुल्क
अनेक आर्थिक व्यवहारांसाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. उद्योग आणि व्यापारात मुद्रांक शुल्काला खास महत्त्व आहे. देशभरात एक समान मुद्रांक शुल्क झाल्यास आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील असा सरकारचा अंदाज आहे. जमीन, घर खरेदी-विक्री, मालमत्ता हस्तांतरण, मॉरगेज, पॉवर ऑफ ऍटर्नी, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, लायसन्स करार यासह शेअर्सचे हस्तांतरण, विमा पॉलिसी, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल एक्सचेंज आदींना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते.
राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होणार
देशभरात समान मुद्रांक शुल्क करण्यासाठी 1899 च्या कायद्यातील तरतुदी बदलाव्या लागतील. तसेच राज्यांचे एकमत होणे आवश्यक आहे. 2005 मध्ये तज्ञांच्या एका कमिटीने देशभरात समान मुद्रांक शुल्कची शिफारस केली होती. मात्र, राज्यांचे त्यावर एकमत झाले नव्हते.
मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा राज्यांना अधिकार आहे. मुद्रांक शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न हे राज्याच्या महसुलाचे एक प्रमुख साधन आहे. एकसमान मुद्रांक शुल्क झाल्यास अनेक राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. काही राज्यांचा महसूल कमी होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त होत आहे.
summary- same stamp duty for all over india
