देशात विकल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोनवर ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) या सायबर सुरक्षा ॲपच्या प्री-इंस्टॉलेशनचा अनिवार्य करणारा आदेश केंद्र सरकारने बुधवारी दुपारी मागे घेतला आहे. सरकारकडून हेरगिरीचा कट रचला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यावरून प्रचंड गोंधळ उडाल्यानंतर अखेर सरकारने माघार घेतली आहे.
विरोधकांनी ‘संचार साथी’च्या वरून आवाज उठवल्यानंतर सरकारची चांगलीच अडचण झाली. अखेर त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. दुपारनंतर हे अॅप डिलिट करता येईल अशी भूमिका मांडली. मात्र त्यानंतर देखील रोष कमी होत नसल्याचे लक्षात घेतल्यानंतर बुधवारी सरकारने आपण प्री-इंस्टॉलेशनचा आदेश देखील मागे घेतला. मात्र असे करण्यामागे ‘संचार साथी ॲप डाऊनलोड करणाऱ्या युझर्सची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे’ कारण पुढे करण्यात आले.
ॲपल (Apple) सारख्या अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांसह उत्पादकांना हा आदेश देण्यात आला होता आणि ॲपलने यावर कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारी केली होती.
सरकारने स्पष्ट केले की, ॲपची प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य करण्याचा उद्देश ‘या प्रक्रियेला गती देणे’ हा होता.
या निवेदनात दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काल आणि आज सकाळी संसदेत पुन्हा सांगितलेल्या गोष्टीची पुष्टी केली आहे— की गरज पडल्यास हे ॲप डिलीट (Delete) करता येते.
सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे, ‘सर्व नागरिकांना सायबर सुरक्षेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने सरकारने सर्व स्मार्टफोनवर संचार साथी ॲप प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य केले होते. हे ॲप सुरक्षित आहे आणि सायबर जगातील वाईट घटकांपासून नागरिकांना मदत करण्यासाठी आहे. युझर्सचे संरक्षण करण्यापलीकडे ॲपमध्ये दुसरे कोणतेही कार्य नाही आणि त्यांना हवे तेव्हा ते हे ॲप काढू शकतात’.
आज सकाळी सिंधिया यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, ‘संचार साथी ॲपमुळे हेरगिरी करणे शक्य नाही आणि ते होणारही नाही. आणि आपण इतर कोणत्याही ॲपप्रमाणे ते डिलीट करू शकतो… कारण लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार आहे. ते सर्वांसाठी सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी आम्ही हे पाऊल (प्री-इंस्टॉलेशन) उचलले होते’.
सिंधिया पुढे म्हणाले, ‘ॲपचे यश लोकांच्या सहभागावर आधारित आहे. पण आता, लोकांच्या प्रतिसादाच्या आधारावर, आम्ही आदेशात बदल करण्यास तयार आहोत.’
प्री-इंस्टॉलेशन करण्याच्या सरकारच्या निर्देशामुळे गोपनीयतेच्या (Privacy) अधिकारांचे उल्लंघन होते आणि या ॲप्लिकेशनचा उपयोग लोकांवर हेरगिरी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, या विरोधी पक्षनेते आणि नागरिकांच्या जोरदार विरोधामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेतला. २०१४ च्या पेगॅसस स्पायवेअर घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
ॲप काय आहे?
‘संचार साथी’ हे दूरसंचार विभागाने (DoT) विकसित केलेले एक सुरक्षा अॅप आहे. हे ॲप म्हणून (Android आणि Apple दोन्ही उपकरणांसाठी उपलब्ध) आणि वेब पोर्टल म्हणून ॲक्सेस केले जाऊ शकते.
sanchar saathi app rollback mandatory pre-Installation withdrawn government order smartphone cybersecurity app
The government withdrew the mandatory Sanchar Saathi app pre-installation order for smartphones, citing rapid downloads and public feedback, following privacy concerns and opposition protests.
