मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात अनेक त्रूटी, चूका आणि बेजबाबदारपणा असल्याने चिपळूण येथील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यात ॲड. ओवेस पेचकर यांनी महामार्गावर पावसाळ्यात पडलेले खड्डे, वाशिष्टी नदीचा रखडलेला पूल, व जुन्या पुलाची खराब अवस्था हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. याची गांभीर्याने दखल घेऊन न्यायालयाने महामार्गाला पडलेले खड्डे तातडीने भरावे आणि वाशिष्ठी पुलावर हॅलोजन, रिफ्लेक्टर लावावेत अशा सूचना दिल्याची माहिती ॲड. ओवेस पेचकर यांनी दिली.
या याचिकेची मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. त्यावर खंडपीठाकडून पुढील निर्देश देण्यात आले. पावसाळ्यात पडले खड्डे तातडीने भरून घ्यावेत तसेच वाशिष्ठी नदीच्या पुलावरून प्रवास करण्याकरता सुरक्षिततेची काळजी म्हणून हॅलोजन लाइट, सेफ्टी लाइट, रिफ्लेकटर इंडीकेटर त्वरित लावून याचा पूर्तता अहवाल 31 ऑगस्टपूर्वी उच्च न्यायालयात सादर करावा.
ॲड . ओवेस पेचकर यांनी चिपळूण शहराच्या लगत असलेल्या महामार्गाच्या सांडपाण्याच्या विषयाबाबत कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, महामार्गाची उंची वाढवल्यामुळे सांडपाणी वाहून जाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पाण्यामुळे शहरात पूर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यावर महाराष्ट्र राज्य शासनाचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी याचिकाकर्त्यांनी चर्चा करून महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सदर बाब निदर्शनास आणून द्या, असे निर्देश आशुतोष कुंभकोणी यांना उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
ॲड. ओवेस पेचकर यांचे उच्च न्यायालयाच्या याचिकेत प्रार्थना केली होती की, जो पर्यंत संपूर्ण महामार्गाचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टोल वसूल करण्यात येऊ नय. त्यावर महाराष्ट्र राज्यशासनाने जोपर्यंत महामार्गाचे कामं पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टोल वसूल करण्यात येणार नाही, अशी हमी उच्च न्यायालयात हमीपत्रा मार्फत दिली.
