सांगली जिल्हा परिषदेचे गट आणि पंचायत समितीच्या गणाच्या आरक्षणाबाबत दाखल झालेल्या सर्व 73 हरकती पुणे विभागीय आयुक्तांनी फेटाळल्या आहेत. अंतिम आरक्षण घोषणाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. आरक्षणाबात ‘कही खुशी कही गम’, असे वातावरण आहे. सोयीचे आरक्षण पडलेल्या ठिकाणी इच्छुकांच्या नजरा आता निवडणूक कार्यक्रमाकडे लागल्या आहेत.
सांगली जिल्हा परिषदेच्या एकूण 61 गटांचे आणि पंचायत समितीच्या 122 गणांची आरक्षण सोडत दि. 13 ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली होती. या आरक्षण सोडतीमध्ये एकूण 61 गटांपैकी 38 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या झाल्या, यापैकी 19 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. 7 गट अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाले, यामध्ये महिलांसाठी 4 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. ओबीसींसाठी 16 जागा राखीव ठेवल्या, त्यामध्ये 8 जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेची पहिली निवडणूक झाल्याप्रमाणे आरक्षण सोडत चिठ्ठय़ा टाकून काढण्यात आले. हे आरक्षण सोडत काढताना आतापर्यंत झालेल्या आरक्षण सोडतीचा विचार केला नव्हता. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या गटात काही ठिकाणी लोकसंख्येच्या गणनेत त्रुटी, गटांचे विभाजन योग्य न झाल्याच्या तक्रारी, तसेच मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षण बदलले असल्याबाबत काहींनी हरकती दाखल केल्या आहेत. मिरज, इस्लामपूर, वाळवा, कवठे महांकाळ आणि जत तालुक्यांतून अधिक हरकती आल्या आहेत. पंचायत समितीच्या गणासाठी कवठे महांकाळ तालुक्यातून तीन हरकती, तर विटा, पलूस आणि कडेगाव तालुक्यातून प्रत्येक एक हरकत दाखल झाली होती.
दाखल झालेल्या हरकती आणि सूचनांच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे आपला अभिप्रायासह गोषवारा दिला होता. या गोषवाऱ्याचा आधार घेऊन विभागीय आयुक्तांनी आरक्षणाच्या हरकतीवर आपला निर्णय दिला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायच समितीच्या गणांच्या सर्वांच्या सर्व हरकती अमान्य केल्या आहेत. अंतिम आरक्षणाला आयुक्तांनी हिरवा कंदिल दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत निवडणुकीची धामधूम सुरू होणार आहे.
