देशभरामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वेग वाढत आहे.आपल्याला खाजगी कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करायची आहे. त्यामुळे त्याचा विचार करून भविष्यामध्ये आपल्याला त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी देशभरामध्ये बीएसएनएल ही संस्था काम करेल. या संस्थेचे खासगीकरण केले जाणार नाही व ती बंदही होणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय शिक्षण व दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी दिली.
नगर येथील शासकीय विश्रामगृहावर आले असता ते बोलत होते. यावेळी महापौर बाबासाहेब वाकळे, माजी नगराध्यक्ष अभय आगरकर ,शहराध्यक्ष भैय्या गंधे, उपाध्यक्ष सचिन पारखी, तुषार पोटे आदी यावेळी उपस्थित होते. धोत्रे म्हणाले की, आज माहिती तंत्रज्ञानामध्ये मोठा बदल होत आहे. अनेक खाजगी कंपन्या यात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांचा टिकाव लागला पाहिजे. बदलाच्या काळामध्ये बीएसएनएलमध्ये आम्ही स्वेच्छानिवृत्ती योजना आखली होती. करोनाचा काळ आल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. भविष्यामध्ये बीएसएनएलचे जाळे मोठे करण्याच्या दृष्टिकोनातून निश्चितपणे आम्ही विचार करणार आहोत. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बीएसएनएलचे खासगीकरण आम्ही करणार नाही. तसेच ती संस्था बंद केली जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आता फोर जी सुविधा आली आहे. बीएसएनएलही ही सुविधा सुरू करणार असून त्याचे टेंडर निश्चित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ट्विटर फेसबुक यासारख्या विविध सुविधा सध्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून उपलब्ध झाल्या आहेत. त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत आहे. त्या माहितीचा उपयोग चांगल्यासाठी होतो, तसा त्याचा वाईट गोष्टीसाठी सुद्धा केला जातो. ही बाब गंभीर आहे म्हणून केंद्र शासनाने अशांवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते निर्बंध म्हणजे संबंधित कंपनीने जी काही सरकारला माहिती लागते ती त्यांनी देणे बंधनकारक असले पाहिजे. तसेच अनेकांचे कार्यालय हिंदुस्थानामध्ये नाहीत. ते सुद्धा त्यांनी याठिकाणी सुरू केले पाहिजे अशी या मागची भूमिका आहे, असेही मंत्री धोत्रे म्हणाले.
सीबीएससीच्या परीक्षेचा निर्णय 1 जूनला
सीबीएससी बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा घ्याव्यात की नाहीत, या दृष्टिकोनातून चर्चा सर्वांशीच केली होती. प्रत्येक राज्यांमध्ये संबंधित सरकारशी व त्या विभागाशी ऑनलाइन पद्धतीने बोलणीही झाली आहेत. यामध्ये दोन पर्याय सुचविण्यात आले असून जे महत्त्वाचे विषय आहेत त्यांची तीन तासाच्या ऐवजी दीड तास परीक्षा घ्यायची व प्रत्येक शाळेतील केंद्रामध्ये बसण्याची व्यवस्था करायची, असा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामध्ये संबंधित शाळा या त्यामध्ये घ्यायचे आहेत त्या संदर्भामध्ये सर्व राज्यांची मते आम्ही मागवलेली आहेत. 1 जूनपर्यंत बारावीच्या परीक्षा संदर्भात निर्णय हा घेतला जाईल, असेही धोत्रे यांनी यावेळी सांगितले.
