जम्मू-कश्मीरमध्ये रोड, टनेल्स, मोठे पूल यांची कामे सुरू आहेत. सरकारला वाटते हाच विकास. पण नवे उद्योग नाहीत, गुंतवणूक नाही. सफरचंदापासून सुक्या मेव्यापर्यंत हमी मूल्य नाही. त्यामुळे नंदनवनात गरिबी व अस्थिरता आहे. कश्मीरात सरकार आहे, राज्यपाल आहे, दिल्लीचे लक्ष आहे. तरीही बहुसंख्य जनतेला वाटते, आमचे ऐकणारे कोणीच नाही! ही एका राज्याची मानसिक कोंडी आहे.
देशात द्वेष, धर्मांधता यांची वावटळ सुरू असताना नंदनवनाची ख्याती मिळालेल्या जम्मू-कश्मीरला जाण्याचा योग आला. भारताचा नरक आपल्या राज्यकर्त्यांनी केला. पण कश्मीरचे नंदनवन यापेक्षा जास्त नासवू नये, असे तेथे पोहोचल्यावर मनात आले. ज्या ताज हाटेलात मी थांबलो तेथील खिडकीतून पहाडावरील शंकराचार्यांचे मंदिर दिसते. हिरव्या झाडीत ते वसले आहे. दाल तलावाच्या किनाऱ्यावर हा पहाड आहे. आदिशंकराचार्यांनी आठव्या शतकात येथे कठोर साधना केली. मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी साधारण तीनशे पायऱ्या चढाव्या लागतात. इतिहास, अध्यात्म आणि निसर्गसौंदर्याचा हा अनोखा संगम आणि चमत्कार आहे. श्रीनगरातील गोपाद्री पर्वतशिखरावर आदिशंकराचार्यांचे हे स्थान. तेथे एक प्राचीन शिवमंदिर आहे. कश्मीरवर अनेक संकटे आणि हल्ले झाले. पण शिखरावरील हे मंदिर कायम सुरक्षित राहिले. हिंदू धर्माच्या प्रसारासाठी आदिशंकराचार्यांनी इथूनच भारत भ्रमणास सुरुवात केली. ते मंदिर देशातील हिंदू समाजाला आजही प्रेरणा देते. आश्चर्य असे की, सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत, काशीपासून मथुरेपर्यंत अनेक मंदिरांवर मोगल सम्राटांचे हल्ले झाले. मंदिरे उद्ध्वस्त झाली, पण बहुसंख्य मुस्लिम वस्तीने घेरलेल्या गोपाद्री पर्वतावरील हे मंदिर सुरक्षित राहिले ते फक्त हिंदूंमुळे नाही. शंकराचार्यांचे हे स्थान म्हणजे कश्मीर खोऱ्याचा सांस्कृतिक वारसा आहे, असे मुसलमानांनी मानले व हा इतिहास जपला पाहिजे, हे त्यांनी ठरवले. ते काही असले तरी 1995 नंतर कश्मीरातून हजारो पंडितांना पलायन करावे लागले. अनेकांच्या हत्या झाल्या. त्या सर्व काळात हिंदूंचे हे शक्तिपीठ स्थितप्रज्ञ राहिले. रात्रीच्या काळोखात पर्वतावरील शंकराचार्य मंदिर झगमगलेले दिसते. ते दृश्य विलोभनीय आहे.
पर्यटकांचा ओघ सुरू
पुलवामा, पहलगाम हल्ल्याचे सावट आजही कश्मीरवर आहे. पर्यटक पुन्हा यायला लागले, पण हे प्रमाण शंभर टक्के नाही. पर्यटकांची संख्या 25 टक्क्यांनी घटली आहे. त्याचा परिणाम कश्मीरमधील आर्थिक उलाढालीवर झाला आहे. ज्याला आपण नंदनवन म्हणतो तेथील बहुसंख्य जनता गरीब आहे व सरकारच्या मेहेरबानीवर जगते आहे. पुन्हा कायम भीतीचे सावट आहेच. जागोजागी सैन्याच्या चौक्या आणि तपासण्या थांबलेल्या नाहीत. 2019 मध्ये कश्मीर राज्याची पुनर्रचना झाली. 370 कलम हटवून लडाख-लेह वेगळे केले गेले. जम्मू-कश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा संपवून हे राज्य केंद्रशासित केले. ओमर अब्दुल्ला राज्याचे मुख्यमंत्री, पण राज्याचे सर्व नियंत्रण ले. गव्हर्नरांकडे. जम्मू-कश्मीर आज पूर्णपणे केंद्र सरकारची वसाहत बनले आहे. नोकरशाहीकेंद्रित (Bureaucratic Center) माडेल म्हणून कश्मीरकडे पाहावे लागेल. जम्मू-कश्मीरमधून रणबीर पीनल कोड गेले व भारतीय न्यायसंहितेचे (आयपीसी) राज्य आले. भारताचे 890 कायदे येथे लागू झाले तरी अजूनही लोकांचे राज्य आले व लोकशाहीचा झेंडा विधानसभेवर फडकतोय असे दिसले नाही. जम्मू-कश्मीर केडरचे अधिकारी पण निराश आहेत. या केडरला अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम अशा केंद्रशासित केडरमध्ये विलीन केले. त्यामुळे बाहेरचे अधिकारी येथे नेमले जातात व त्यांना या राज्याची माहिती अजिबात नसते हे मी ऐकले ते खरे आहे. ‘स्थानिक’ व ‘बाहेरचा’ असा सुप्त संघर्ष प्रशासनात सुरू आहे. तो फार काळ राहिला तर वसाहतीचे केंद्रीय राज्यही पोखरले जाईल. जम्मू आणि कश्मीर पुनर्गठन कायदा, 2019 लागू झाल्यावर भारतीय संविधानाप्रमाणे हे राज्य नव्याने सुरू झाले. त्याआधी येथे राजेशाहीतला ‘रणबीर पीनल कोड’ सुरू होता, तो संपला. जमीन मालकी हक्काची अंमलबजावणी झाली. पश्चिम पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्या तसेच पाकव्याप्त कश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांना येथे नागरी अधिकार बहाल झाले, पण जम्मू-कश्मीर राज्याचे भूमिपुत्र असलेल्या कश्मिरी पंडितांना त्यांच्या घरी अद्याप परत येता आलेले नाही. कश्मिरी पंडित, जे या नंदनवनाचे मूळ रहिवासी आहेत, ते जम्मूतील निर्वासित छावण्यांत राहतात. राज्य पुनर्वसन कायद्याने पंडितांना न्याय मिळू शकलेला नाही व त्याबाबत कोणतीच ठोस योजना दिसत नाही. मग 370 कलम हटवून उपयोग काय? हा प्रश्न कायम राहतो. कश्मिरी पंडितांच्या घर वापसीच्या नावाखाली भारतीय जनता पक्षाने हिंदूंकडे मते मागितली. या सगळय़ाचा राजकीय लाभ फक्त भाजपने करून घेतला. अनेक कश्मिरी पंडित मला जम्मू आणि श्रीनगरात भेटले. “आमच्या पदरी शेवटी निराशा आणि उपेक्षाच पडली. आमच्या मुलांचे भवितव्य अंधकारमय आहे.” ही पंडितांची खंत वेदनादायी आहे.
अभियंत्यांचा चमत्कार
एक मान्य केले पाहिजे ते म्हणजे विकासाच्या अनेक कामांना गती मिळाली आहे. दुर्गम भागांत रस्ते, राजमार्ग, भव्य पुलांचे निर्माण झाले. जम्मूवरून श्रीनगरला आता ट्रेनने साडेतीन तासांत जाता येते. मी ‘वंदे भारत’ने जम्मू ते श्रीनगर प्रवास केला. हा बहुतेक प्रवास लांबच लांब ‘टनेल्स’मधून होतो. त्या रेल्वेमार्गावर 80 टक्के टनेल्स आहेत. भारतीय अभियंत्यांनी कश्मीरात घडवलेला हा चमत्कार आहे. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लीग, झोजिला टनेल, कटरा-श्रीनगर कारिडार असे नवे प्रकल्प पूर्ण होतील तेव्हा कश्मीर भारताच्या अधिक जवळ आलेले दिसेल. अर्थात हे सर्व विकासाचे प्रकल्प येऊनही कश्मिरी लोकांचा विकास झाला काय? हा प्रश्न आहेच. कारण तेथे आजही बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात आहे व नैराश्याने ग्रासलेला कश्मिरी तरुण अमली पदार्थांच्या आहारी गेला आहे. पुन्हा हे प्रमाण वाढते आहे. सर्व प्रकारची ‘नशा’ येथे उपलब्ध आहे. नंदनवनाला डाग लावणारा हा प्रकार आहे. राज्याची पुनर्रचना झाली. नवे कायदे आले, कश्मीरची भूमी सगळ्य़ांसाठी मोकळी झाली, पण तरीही भारतातील एकही मोठा उद्योग कश्मीरात पोहोचला नाही. राष्ट्रभक्ती व सामाजिक कार्यात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगपतींना राष्ट्रकार्य म्हणून येथे यावे असे वाटत नाही. महाराष्ट्र, गुजरातसह अनेक राज्यांत उद्योगपतींच्या बैठका होतात, गुंतवणुकीवर चर्चा घडतात, पण भारताच्या पंतप्रधानांना या सर्व उद्योगपतींना घेऊन एकदा कश्मीरच्या भूमीवर घेऊन जावे व त्यांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडावे असे वाटले नाही. मोदी यांचे लाडके उद्योगपती गौतम अदानी यांनी तरी हा पुढाकार घ्यावा. कोणताही मोठा उद्योग येथे आलेला नाही. अनेक जिल्हय़ांत राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा नाहीत. देशातील 80 टक्के सफरचंदांचे उत्पादन कश्मीरात होते, पण सफरचंद पिकवणारा शेतकरी समाधानी नाही. केसर, ड्रायफ्रुटचे उत्पादन येथे होते. देशात ते वितरित होते, मात्र त्याचा फार मोठा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. केंद्रीय योजना येत असल्या तरी त्या नव्या वसाहतवादाच्या, नोकरशाहीच्या लाल फितीत अडकल्या आहेत. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांपासून सामान्य जनतेपर्यंत इथे सगळेच नाराज आहेत. कश्मीरवर दिल्लीच्या वसाहतवाद्यांचे राज्य आले व नंदनवनाचा श्वास गुदमरला. सर्व निर्णय राजभवनातून होतात. ग्रामपंचायतींची कामेही पैशांअभावी अडकून पडतात. 370 कलम हटवले व जनतेला लाचार बनवले. भ्रष्टाचार, अस्वस्थ सैन्याचे पेट्रोलिंग आजही संपलेले नाही!
अजेंडा सफल
जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, द्रास, कारगील या प्रवासात काय दिसले, तर 370 कलम काढल्याने भारतीय जनता पक्षाचा राजकीय अजेंडा सफल झाला. पण खोऱ्यात धर्मभेद वाढला. गुजरातचे व्यापारी नंदनवन गिळत आहेत ही भावना वाढते आहे. श्रीनगरच्या शेरे कश्मीर संस्थेत एका शिपायाच्या जागेसाठी 50 हजारांवर अर्ज आले. त्यात 700 पीएच.डी.धारक होते. ही 370 हटवलेल्या राज्यातील बेरोजगारी आहे. लष्करापासून इंटेलिजन्सपर्यंत पाच-सहा एजन्सींचे राज्य या ठिकाणी सुरू आहे. याला पोलीस स्टेट म्हणतात व लोकशाहीचा प्रकाश येथे दिसत नाही. ओमर अब्दुल्ला हे मुख्यमंत्री आहेत, परंतु त्यांच्यापर्यंत लोकांना पोहोचणे कठीण झाले आहे. येथे ले. गव्हर्नरचे राज्य अधिक बरे होते असे लोकमत आहे. राजकीय कार्यकर्ते हे डोके वर काढू शकत नाहीत. त्यांनी एखाद्या विषयावर आवाज उठवला, आंदोलनाची हाक दिली तर भारतीय न्याय संहितेतील सर्व देशद्रोहाची कलमे लावून त्यांना तुरुंगात टाकले जाते. विद्यार्थी त्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांवर, आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर, बेरोजगार त्यांच्या नोकरीच्या हक्कांसाठी सत्याग्रह करू शकत नाहीत. अनेक विद्यार्थी तुरुंगात जाऊन पडले आहेत. लोकप्रतिनिधी आपल्याच लोकांपासून दुरावले आहेत. प्रत्येकाकडे संशयाने पाहिले जाते. कोण माणूस ‘एजन्सी’ने प्लान्ट केला आहे ते सांगता येत नाही. अब्दुल्ला हे तीन लाखांच्या फरकाने लोकसभा हरले. पण विधानसभा निवडणुकीत ते जिंकले व मुख्यमंत्री झाले. कश्मीरच्या निवडणुका ‘एजन्सी’ने ताब्यात घेतल्या व त्यातून ओमर यांना मुख्यमंत्री केले, असे आता श्रीनगरला उघडपणे बोलतात. 370 हटवल्यानंतर आजही जम्मू-कश्मीर सैनिक व अर्धसैनिक दलाच्या जोरावरच स्थिर आहे. सरकार आहे, राज्यपाल आहेत, विधानसभा, लोकसभा सदस्य आहेत. तरीही कश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्य जनतेला वाटते, आमचे तर कोणीच नाही? या मानसिक कोंडीतून जम्मू-कश्मीरला मुक्ती मिळेल काय?
Twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
