मुख्यमंत्र्यांच्या सातारा जिल्हय़ात शाळकरी मुलांचे हाल ‘जैसे थे’

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा जिह्यातील दुर्गम भागात शाळकरी मुलांची परवड ‘जैसे थे’ असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. मुलांसाठी पर्यायी व्यवस्था केल्याच्या राज्य सरकारच्या दाव्यातील विविध गंभीर त्रुटी न्यायालयीन मित्र संजीव कदम यांनी सादर केलेल्या अहवालातून उजेडात आल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने कदम यांनी केलेल्या शिफारशींबाबत पुढील महिनाभरात निर्णय घ्या, असे निर्देश सरकारला दिले आहेत.

सातारा जिह्यातील शाळकरी मुलांची व्यथा प्रसारमाध्यमांतून निदर्शनास आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयीन मित्र संजीव कदम यांनी आपला अहवाल सादर केला. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी कदम यांना साताऱयाच्या दुर्गम भागातील खिरखंडी गावातील मुलांची गैरसोय व त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने केलेल्या पर्यायी व्यवस्थेचा आढावा घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी पाहणी अहवाल सादर करीत शाळकरी मुले व प्रकल्पबाधित कुटुंबांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. याच वेळी त्यांनी सरकारच्या दाव्यांतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. सरकारने दावा केलेली नवी जागा टेकडीच्या उतारावर आहे. या ठिकाणी रस्ते वा पदपथही नाहीत. सरकारने दिलेला पर्याय पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे, असे कदम यांनी खंडपीठाला सांगितले. निवासी शाळेत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे सर्व मुले पूर्वीच्या शाळेत परतली. त्यामुळे त्यांचे हाल ‘जैसे थे’ आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. याची गंभीर दखल घेतानाच अहवालामध्ये केलेल्या शिफारशींवर पुढील महिनाभरात निर्णय घ्या, असे आदेश न्यायालयाने  दिले आहेत.

पुनर्वसनासाठी गायरान जमीन देणे अशक्य

कोयना धरण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांचे गायरान जमिनीवर पुनर्वसन करावे, अशी शिफारस न्यायालयीन मित्र कदम यांनी केली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश विचारात घेता धरण प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे गायरान जमिनीवर पुनर्वसन करणे अशक्य आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यावर न्यायालयाने परवानगी दिली, तर गायरान जमिनीचा पुनर्वसनासाठी वापर केला जाऊ शकतो, असे म्हणणे कदम यांनी मांडले. त्यानंतर सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी याबाबत विचार करता येईल, अशी भूमिका सरकारच्या वतीने मांडली.