सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांक आयोगाला तीन महिन्यात देशातील अल्पसंख्यांकाची व्याख्या निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहे. भाजप नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील अश्विन कुमार उपाध्याय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य स्तरावरीलही अल्पसंख्यांकाची व्याख्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम क्रमांक २(सी) हे कलम रद्द करण्यात यावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. कारण हे कलम मनमानी असून अनुच्छेद १४,१५ आणि २१ चे उल्लंघन करत आहे. या कलमानुसार केंद्र सरकाला कुठल्याही समुदायाला अल्पसंख्यांक घोषित करण्याचा अमर्याद हक्क बहाल करते. तसेच २३ ऑक्टोबर १९९३ रोजी मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीक आणि पारशी यांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करणारी अधिसूचना जारी झाली होती. ही अधिसूचना रद्द करण्यात यावी अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांनी तिसरी मागणी केली होती की केंद्र सरकराने अल्पसंख्यांकाची व्याख्या ठरवावी आणि त्यांची ओळख पटवण्यासाठी आरखडा तयार करावा. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने अल्पसंख्यांक समाजाची ओळख पटेल.
