वाहनचालकांना यापुढे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसल्यास मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. जर कोणत्याही वाहनाचे पीयूसी नसेल, तर संबंधित वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित का रद्द करा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारच्या अपिलावर दिला आहे. तसेच पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विविध प्रकारचे दंड आकारण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या भोपाळ विभागीय खंडपीठाने पाच वर्षापूर्वी दिलेल्या आदेशाविरोधात मध्य प्रदेश सरकारने अपिल दाखल केले होते. वैध पीयूसी नसलेल्या वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करण्याबरोबरच त्यांना इंधन न देण्याचा निर्णय हरित लवादाने दिला होता. यातील संबंधित वाहनांना इंधन न पुरवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. मात्र नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित का रद्द करण्याचा लवादाचा निर्णय खंडपीठाने कायम ठेवला.
कायदेशीर तरतूद काय आहे?
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 च्या नियम 115 आणि 116 मध्ये प्रदूषणाचे मापदंड तसेच दंडाची तरतूद आहे. या नियमावलीचे उल्लंघन केल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याव्यतिरिक्त संबंधित वाहनाच्या मालवाला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 10 हजार रुपये दंड होऊ शकतो. तसेच चालकाचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित होऊ शकतो. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे.
