शाळेच्या फीवाढीविरोधात एकटय़ा पालकाला तक्रार करण्याचा अधिकार नाही, फी भरण्यास उशीर झाल्यास लेट फीवर व्याज आकारणे, शाळांना अनामत रक्कम घेण्याची परवानगी, फी वाढ करणाऱ्या शाळांची आर्थिक दंडातून सुटका अशा पालकविरोधी तरतुदींचा भरणा असलेल्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनिमय) अधिनियमामध्ये शालेय शिक्षणमंत्री सुधारणा कधी करणार, असा सवाल पालक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
5 मार्च 2021 मध्ये शालेय शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली या अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. पुढील तीन महिन्यांत समितीने आपला अहवाल देणे अपेक्षित होते, मात्र दीड वर्षाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर या समितीने आपला अहवाल सादर केल्याचे बोलले जात आहे. मात्र या समितीचा अहवाल अद्याप जाहीरच न झाल्याचा आरोप पालक संघटनांनी केला आहे. समितीचा अहवाल तयार असल्यास आणि त्यात पालक संघटनांनी केलेल्या मागण्यांना न्याय दिला असल्यास शिक्षण विभागाने अहवाल जाहीर करून राज्यात तातडीने त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र विद्यार्थी, पालक, शिक्षक संघाने केली आहे.
जिल्हा शुल्क नियमन समितीत शाळांचे प्रतिनिधी
जिल्हा शुल्क नियमन समितीच्या अध्यक्षस्थानी शिक्षण संस्थांना मर्जीतील प्रतिनिधी ठेवण्याचा अधिकार या अधिनियमात आहे. तसेच पालक-शिक्षक संघाने शाळेच्या फीवाढीला विरोध केला असेल मात्र शाळेच्या 75 टक्के पालकांनी वाढीव फी भरली असेल तर पालक शिक्षक संघाच्या विरोधाला महत्त्व उरणार नाही. उर्वरित पालकांनाही वाढीव फी भरावी लागेल अशी तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या पालकविरोधी अधिनियमाला पालक कित्येक वर्षांपासून विरोध करीत आहेत.
न्यायालयात जाण्याची तयारी
या अ‍ॅ ण्टीपालक अधिनियमाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाण्याची तयारी करणार आहोत. काझी समितीचा अहवाल जाहीर केला हे तोंडी सांगण्यात आले. याबाबत लेखी सुधारणा अद्याप आमच्यापर्यंत आलेल्या नाहीत. या सुधारणा करण्यासाठी आम्ही सातत्याने शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहोत. काझी समितीचा अहवाल शिक्षण विभागाने जाहीर करून पालकांची वाढीव फीच्या जाचातून सुटका करावी- प्रसाद तुळसकर,उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्यार्थी, पालक, शिक्षक संघ.
