युक्रेन-रशिया युद्धातील गुप्त शस्त्रास्त्र करारामुळे पाकिस्तानला बेल आऊट मिळाले; अहवालातील दाव्याने खळबळ

पाकिस्तानने युक्रेनच्या सैन्याला रशिया विरोधातील युद्धात गुप्तपणे शस्त्रे पुरवली आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तान या युद्धात सहभागी आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धासाठी आवश्यक युद्धसामग्रीचे उत्पादन केंद्र म्हणून पाकिस्तानची ओळख आहे. विशेष म्हणजे, शस्त्रास्त्रांच्या तीव्र टंचाईचा सामना करणाऱ्या युक्रेनकडून पाकिस्तानी बनावटीच्या दारूगोळ्याचा वापर करण्यात आल्याचे संकेत ओपन सोर्स रिपोर्ट्सने दिले आहेत. या गुप्त शस्त्रास्त्र करारामुळेच पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून बेल आऊट पॅकज मिळण्यास मदत झाली, असा दावा द इंटरसेप्टच्या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) बेलआउट पॅकेज मिळवण्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेला गुप्तपणे शस्त्रे विकली होती का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. द इंटरसेप्टच्या अहवालात याबाबत खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने गुप्तपणे शस्त्रे पुरवली होती. युद्धादरम्यान रशियाशी लढण्यासाठी युक्रेनच्या सैन्याने त्याचा वापर केला होता, असे अहवालात म्हटले आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धात पाकिस्तानचा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे त्यातून दिसून येते.

पाकिस्तानी लष्करातील सूत्राने द इंटरसेप्टला काही तपशील दिले. त्यात या वर्षाच्या सुरुवातीला शस्त्रास्त्र व्यवहारांचा तपशील देण्यात आला होता. त्या कागदपत्रांनुसार, अमेरिका आणि पाकिस्तानने 2022 च्या उन्हाळ्यापासून 2023 च्या वसंत ऋतूपर्यंत युद्धसामग्रीची विक्री करण्यास सहमती दर्शविली. रशियन आक्रमण फेब्रुवारी 2022 मध्ये झाले. द इंटरसेप्टने दस्तऐवजांचा हवाला देत अहवाल देत याबाबतचा दावा केला आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, पाकिस्तानने शस्त्रास्त्र विक्रीतून राजकीय सद्भावना मिळवली, ज्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला आयएमएफकडून बेलआउट मिळवण्यात मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने आयएमएफला अज्ञात शस्त्रास्त्र कराराबद्दल विश्वासात घेतले होते.

कर्ज पुरवठ्यासाठी पाकिस्तानला आयएमएफने सांगितले होते की, कर्ज आणि परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित काही वित्तपुरवठा आणि पुनर्वित्त लक्ष्ये पूर्ण करावी लागतील. त्यासाठी पाकिस्तान धडपडत होता. त्यासाठी या गुप्त शस्त्रास्त्र कराराची मदत झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अहवालातील या दाव्याने खळबळ उडाली आहे.